काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट पेस हुनुअघि नै सूचना चुहावट भई अनियमितता भएको भन्ने प्रचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्दै करका दर हेरफेर गर्ने पूर्ण अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका प्रमुख व्यवस्थाबारे जवाफ दिँदै उनले जेठ १४ गते बिवाइडी गाडी भित्रिनुलाई बजेट सूचना चुहावटसँग जोड्ने आरोप पूर्णतः निराधार भएको खुलाए। मन्त्री वाग्लेले आफूविरुद्ध संगठित रूपमा अफवाह फैलाइएको दाबी गर्दै बजेट वक्तव्यमा समावेश केही बुँदा आर्थिक विधेयकमा छुटेकाले प्राविधिक कारणले मात्र संशोधन गरिएको स्पष्ट गरे।

"प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विवादित बनाउने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यले तथ्य र प्रमाणबिना अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको हो", उनले भने। भन्सार दर हेरफेर भएको र दस्तावेजबाट पानाहरू गायब पारिएको भन्ने समाचारहरू भ्रामक र अतिरञ्जित रहेको समेत उनले दोहोर्‍याए।

"सुशासनका लागि निर्मम रूपमा अघि बढेको सरकारविरुद्ध हिलो छ्यापेर छवि धुमिल्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा सांसदहरू पर्नु हुँदैन", अर्थमन्त्री वाग्लेले थपे।

भन्सार दरमा नीतिगत चलखेल नभएको बताउँदै उनले रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको दरमा मात्र सामान्य परिवर्तन गरिएको र अन्य विषयमा भाषागत स्पष्टताका लागि मात्र परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए। गत वर्ष नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको सरकारले सच्याएका केही दरहरूलाई नै यसपटक थप स्पष्ट पारिएको उनको भनाइ थियो।

प्रतिवेदनबाट १६ पाना हराएको आरोपबारे उनले माइक्रोसफ्ट वर्डको प्राविधिक पक्ष उल्लेख गर्दै ४५० भन्दा बढी पानाको कागजातमा स्तम्भको साइज सामान्य हेरफेर गर्दा पनि पानाको कुल संख्यामा ठूलो परिवर्तन देखिन सक्ने जानकारी गराए। सार्वभौम संसद्मा विधेयक पेश भइसकेपछि कुनै अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको उनले दृढतापूर्वक बताए।

यस विवादलाई "चियाको कपमा तुफान" को संज्ञा दिँदै आफू यसको डटेर सामना गर्न तयार रहेको र थप शंका भएमा झनै स्पष्ट पार्न सदैव प्रस्तुत रहेको प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

बैठकमा समितिका सदस्य लीमा अधिकारीले यसपटकको बजेट ऐतिहासिक तथा रूपान्तरणकारी रहेको बताउँदै मन्त्री वाग्लेको जवाफले धेरै विषय स्पष्ट भएको जनाइन्। अर्का सदस्य नरेन्द्रकुमार केरूङले विगतका सरकारको पालामा केही भएन भन्ने भाष्य नै गलत भएको टिप्पणी गरे।