काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रतिनिधि सभामा स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेका छन्।

बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका विवादित क्षेत्रहरू नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको पुनः दोहोर्‍याए। यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा पहिलेदेखि नै स्पष्ट रहेको उनले जानकारी गराए।

सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यम, ऐतिहासिक तथ्य र नक्साका आधारमा गर्न सरकार दृढ प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री खनालले भारतसँग यस विषयमा निरन्तर संवाद जारी रहेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्रीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको सन्दर्भमा बेलायतको भूमिकाबारे दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्रीले भने — नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेको होइन, बरु ऐतिहासिक तथ्य र सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा मात्र तत्कालीन हस्ताक्षरकर्ताको नाम उल्लेख गरिएको हो। सीमा विवाद नेपाल र भारतबिचको द्विपक्षीय विषय भएकाले यसलाई आपसी समझदारीकै आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्नेमा सरकार अटल रहेको उनको भनाइ थियो।

यसका साथै 'दशगजा' क्षेत्रको अतिक्रमण र सीमा स्तम्भहरूको व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रहेको जानकारी दिँदै जोइन्ट फिल्ड सर्भे टिमले विभिन्न स्थानमा काम अगाडि बढाइरहेको मन्त्री खनालले सदनलाई अवगत गराए।

सीमा क्षेत्रका समस्याहरूको वैज्ञानिक समाधान गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सरकारले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी काम गरिरहेको उनले सदनलाई आश्वस्त पारे।