काठमाडौं ,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद खुश्बु ओलीले बिवाइडी प्रकरणमा बुझ्दै नबुझी छानबिन समिति माग गरेको भन्ने सत्तापक्षीय सांसदहरूको आरोपलाई खण्डन गरेकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिमा बिहीबार विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार जाँचपास सम्बन्धी विषयमा भएको छलफलमा विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग राखेका थिए। यसमा सत्तापक्षका सांसद मनिष झाले फेसबुक स्ट्याटसलाई आधार मानेर विपक्षीहरूले छानबिन समितिको माग गरेको बताए भने अर्का सांसद विपिन आचार्यले विपक्षी सांसदहरूले च्याटजीपीटी र जेमिनाइजस्ता एआई उपकरणको मात्र भर परी सतही प्रश्न गरेको आरोप लगाए।

जवाफमा सांसद ओलीले समितिमा प्रश्न गर्नु र छलफल गर्नु भनेको आक्षेप लगाउनु मात्र नभएको स्पष्ट पारिन्। उनले अर्थमन्त्रीले विधेयकमा भाषिक त्रुटि मात्र सच्याइएको भनेर बचाउ गरे पनि वास्तवमा करका दरहरू नै परिवर्तन गरिएको बताइन्। करको दरमा एक प्रतिशत मात्र हेरफेर हुँदा पनि राज्यको राजस्वमा अर्बौं रुपैयाँको फरक पर्ने हुनाले यसलाई सामान्य सुधार भनेर जवाफदेहिताबाट उम्किन नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

यस सन्दर्भमा सांसद ओलीले थप स्पष्ट पार्दै भनिन्, "भाषिक त्रुटि सच्याउँदा शब्दहरू मात्र फेरिन्छन्, तर करका दर सच्याउँदा राष्ट्रको राजस्व नै फेरिने हुनाले यसलाई 'सामान्य सुधार' भनेर जवाफदेहिताबाट उम्किन मिल्दैन।" उनका अनुसार भाषिक र वित्तीय संशोधनबीचको यो मूलभूत फरकलाई सरकारले जानाजान ओझेलमा पार्न खोजेको छ, जुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

विगतमा ४० पटकभन्दा बढी विधेयक संशोधन भएको भनिए पनि ती संशोधन करका दरमा थिए कि भाषिक त्रुटिमा मात्र थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनले बताइन्। बजेट भाषणपछि अपारदर्शी ढंगले करका दर परिवर्तन गरिँदा संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको र लगानीकर्ता, नागरिक तथा सांसदहरूले यसमा जवाफ पाउनुपर्ने उनले जोड दिइन्।

"सुशासन भनेको गल्ती भएपछि मात्र सच्याउने होइन, प्रणालीमा गल्ती नहुने व्यवस्था गर्नु हो। यो गम्भीर विषय भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी सामूहिक रूपमा यस प्रकरणको अनुसन्धान गर्नुपर्छ," उनले भनिन्।