हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा भ्याट खारेज गर्न उद्योगी र सांसदको साझा आग्रह

हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा भ्याट खारेज गर्न उद्योगी र सांसदको साझा आग्रह

काठमाडौं । नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन माग गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भ्याट लगाउन थालेपछि यी वस्तुको व्यवसाय चौपट भएको भन्दै संघले भ्याट हटाउन माग गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले भ्याटका कारण भारतको तुलनामा नेपालमा हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर करिब १२ प्रतिशत महँगो भएको बताए। यसका कारण नेपाली ग्राहकहरू खरिदका लागि भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुँदा स्वदेशी व्यवसाय प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। भारतबाट अनधिकृत रूपमा यस्ता वस्तु भित्र्याउँदा उल्लेख्य आर्थिक लाभ हुने भएकाले तस्करीसमेत बढ्दै गएको उनले बताए। उनका अनुसार आकारमा साना हुने भएकाले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर खुला सीमाका विभिन्न नाकामार्फत अनधिकृत रूपमा सहजै नेपाल भित्र्याउन सकिने अवस्था रहेको छ । भ्याट लागू भएपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा हिरा आयात आधाभन्दा बढी घटेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसबाट सरकारी राजस्व बढे पनि हजारौं व्यवसायी र लाखौं मजदुरको रोजीरोटी जोखिममा परेको बताए।

उनका अनुसार हालको व्यवस्थाले भारतीय व्यवसायी तथा अनधिकृत कारोबारीलाई फाइदा पुगिरहेको छ भने स्वदेशी उद्यमी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।सुनमा भारतमा १५ प्रतिशत र नेपालमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल रहेकाले सुनका गरगहनाको खरिदका लागि ग्राहक भारतीय बजारतर्फ जाने गरेको बताए। यसका साथै अनधिकृत रूपमा काँचो सुन भित्रिने क्रम बढ्दा बैंकहरूले आयात गरेको सुनसमेत बिक्री हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वदेशी बैंक, व्यवसायी तथा रोजगारीमा परेको उनको भनाइ छ।

 नेपालमा सुन, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरका गरगहनाको मूल्य भारतको तुलनामा महँगो हुँदा नेपाली ग्राहक भारतीय बजारतर्फ आकर्षित भइरहेको बताए। यस्तो अवस्थाले अनधिकृत आयातलाई समेत प्रोत्साहन पुगेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले कर तथा नीतिगत व्यवस्था सुधार गरी स्वदेशी बजारमा भारतभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सुन तथा गरगहना उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार यसबाट भारतीय ग्राहकलाई समेत नेपाली बजारतर्फ आकर्षित गर्न सकिनेछ। सुनको मूल्य प्रतितोला करिब ३ लाख रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा क्युआर कोडमार्फत दैनिक भुक्तानीको सीमा ३ लाख रुपैयाँ मात्र कायम रहनु अपर्याप्त भएको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका गरगहना नगदमा बिक्री गर्दा ग्राहकको ‘केवाईसी’ फाराम अनिवार्य रूपमा भराउनुपर्ने व्यवस्था पनि सुनको बढ्दो मूल्यका कारण अहिलेको सन्दर्भमा व्यावहारिक नरहेको उनको भनाइ छ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून अवस्थामा पुगेका बेला लागू गरिएको सुन आयातको कोटा प्रणाली हाल सञ्चिति कीर्तिमानी स्तरमा पुगिसक्दा पनि कायम रहँदा गरगहना उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव झेल्नुपरेको बताए। उनले सुन आयातमा रहेको कोटा प्रणाली खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने संघको माग रहेको उल्लेख गरे।सुनको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै गोएएमएलमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने ५ लाख रुपैयाँको सीमा पनि अपर्याप्त भएको भन्दै त्यसलाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने उनले बताए।

त्यसैगरी, सुनचाँदी तथा हिरा–जवाहरातका गरगहनाको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, साथै विदेशी नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गरगहना खरिद गर्दा त्यसलाई ‘डिम्ड एक्सपोर्ट’ मानी आयातका क्रममा तिरिएको भन्सार तथा अन्य शुल्क फिर्ता दिनुपर्ने संघको माग रहेको उनले जानकारी दिए।त्यसरी आर्जन भएको विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गर्न आभूषण व्यवसायीलाई विदेशी मुद्राको खाता खोल्न अनुमति दिनुपर्ने मागसमेत संघले गरेको ताम्राकारले बताए। 

उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर क्षेत्रका समस्या लिखित रूपमा प्रस्तुत गरी संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छलफलका लागि ल्याउन सुझाव दिए। उनले उक्त समितिमा मन्त्री, नीति निर्माण तहका सरकारी अधिकारी, सांसद र व्यवसायीबीच विस्तृत छलफल गरी व्यवसायमैत्री नीति बनाउन सकिने बताए। निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्ति मानेर सरकारले अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानमा सरकार तत्पर रहेको पनि स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल रत्न तथा आभूषण संघकी निवर्तमान अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले गरगहना क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि विभिन्न नीतिगत र प्रक्रियागत समस्याहरू रहेको औंल्याउँदै समाधान आवश्यक रहेको बताए।