नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता विवाद फेरि सर्वोच्चमा, शशांक कोइराला 'राष्ट्रिय भेला'को संयोजकमा नियुक्त

नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता विवाद फेरि सर्वोच्चमा, शशांक कोइराला 'राष्ट्रिय भेला'को संयोजकमा नियुक्त

शशांक कोइराला 'राष्ट्रिय भेला'को संयोजकमा नियुक्त

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व र वैधानिकता विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले गगन थापाको नेतृत्वलाई मान्यता दिने आफ्नै अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपछि यो विवाद अदालतमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे तथा श्रीकान्त पौडेलसमेत रहेको तीन सदस्यीय इजलासले बिहीबार यो आदेश जारी गरेको हो। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका पुनरावलोकन निवेदनहरूमा अदालतले यो निर्णय गरेको छ। दुवैले अदालतको अप्रिलमा भएको फैसला जसले निर्वाचन आयोगले थापाको नेतृत्वलाई दिएको मान्यतालाई सदर गरेको थियो।

यो विवाद पुसमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि सुरु भएको हो, जुन महासचिवद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तत्कालीन सभापति देउवा र नेता डा. शेखर कोइरालाको असहमतिका बाबजुद सम्पन्न गराएका थिए। सो महाधिवेशनले थापालाई सभापति र शर्मालाई उपसभापति चुनेको थियो। निर्वाचन आयोगले माघ २ गते सोही महाधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि देउवा खड्का समूह अदालत गएको थियो। जनवरी १५, २०२६ मा पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित भएको मानिन्छ। यो कांग्रेसको इतिहासमा (१९५३ र २००२ पछिको) तेस्रो विभाजन हो। अप्रिल १७ मा एकल इजलासले थापाको नेतृत्वलाई मान्यता दिने फैसला गरेको थियो, जुन फैसलापछि मार्चमा भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा खराब पराजय (जम्मा ३८ सिट, १९.१% समानुपातिक मत) व्यहोर्नु परेको थियो; गगन थापा स्वयंले पनि आफ्नो सिट गुमाएका थिए।

अहिले सर्वोच्चको तीन न्यायाधीशको इजलासले "प्राकृतिक न्याय"को सिद्धान्तमा केन्द्रित रहेर निर्वाचन आयोगको मान्यतालाई पुनः जाँच्ने भएको छ। देउवा पक्षले आफूहरूलाई पक्ष राख्ने पर्याप्त मौका नदिइएको दाबी गरेका थिए। यो आदेशले तत्काल निर्वाचन आयोगको निर्णय वा अदालतको अघिल्लो फैसलालाई अमान्य भने बनाउँदैन, तर विवादलाई न्यायिक पुनरावलोकनका लागि पुनः खुला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार प्रारम्भिक जाँचपछि निवेदन दर्ता गरिएको हो र सुनुवाइको मिति अझै तोकिएको छैन।

यसैबीच, अदालतको फैसलाको पर्खाइमै देउवा पक्षले आफ्नो संगठनात्मक तयारी अघि बढाइरहेको छ। शनिबार चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा ५५१ सदस्यीय "राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति" घोषणा गर्दै देउवा पक्षले अगस्ट १४ देखि सुरु हुने "राष्ट्रिय भेला"को नेतृत्व बीपी कोइरालाका कान्छा छोरा तथा पूर्वमहासचिव शशांक कोइरालालाई सुम्पेको छ। सुरुमा यो भेलाको संयोजनको जिम्मा पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिइने अपेक्षा गरिएको थियो, तर खड्का पछि हटेपछि पार्टीले शशांकतर्फ रुख मोडेको हो। कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिजस्ता वरिष्ठ नेताहरू पनि यही असन्तुष्ट खेमासँग जोडिएका छन्।

देउवा खेमाका नेता मिन विश्वकर्माका अनुसार, वैधानिकताको विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले हाल नयाँ पार्टी वा नयाँ नाम-चुनाव चिह्न लिने योजना नरहेको र अदालतले अन्तिम टुंगो नलगाएसम्म हालको "चार तारे" झण्डा र कांग्रेस नामअन्तर्गत नै अघि बढ्ने बताएका छन्। यद्यपि विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवादको जड कानुनी भन्दा बढी विचारधारात्मक र पुस्ता-अन्तरको हो। एकातर्फ देउवा, खड्का र शेखर कोइरालासँग जोडिएको पुरानो पुस्ता छ भने अर्कोतर्फ थापाको नेतृत्वमा रहेको युवा समूहले पार्टीलाई "सामाजिक लोकतन्त्र"को दिशामा पुनर्संरचना गर्ने कुरा गर्दै आएको छ। दुवै पक्षले अदालतको अन्तिम फैसला स्वीकार्ने बताए पनि, संवादविना पार्टी फैसला जेसुकै आए पनि एकढिक्का रहन कठिन हुने विश्लेषकहरूको आकलन छ।