ऊर्जामन्त्रीले 'नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता' संसदमा पेस गर्ने

ऊर्जामन्त्रीले 'नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता' संसदमा पेस गर्ने

नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले 'नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता' प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यो सम्झौता सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा जानकारीका लागि पठाइनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले यसलाई सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्न लागेको हो।

सर्वोच्च अदालतले असोज २०८२ मा दिएको आदेशमा नेपाल र भारतबीच पुस १९, २०८० मा भएको यो सम्झौता संविधानको धारा २७९ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रकृतिको नभएको व्याख्या गरेको थियो। तर सोही आदेशमा सम्झौता दुवै सदनको जानकारीका लागि पठाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको थियो, जसको परिपालनास्वरूप ऊर्जामन्त्रीले सदनमा यो सम्झौता प्रस्तुत गर्दै छन्।

यो सम्झौताअन्तर्गत नेपालले आगामी २५ वर्षसम्म भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने योजना रहेको छ। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका तर्फबाट तत्कालीन ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसअघि यही सम्झौताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सम्झौतालाई सदर गर्दै विद्युत् व्यापारजस्तो व्यावसायिक कारोबारलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड मान्न नमिल्ने प्रस्ट पारेको थियो।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यो सम्झौता संसदमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुनु नेपाल-भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यलाई थप पारदर्शी र संस्थागत बनाउने कदमका रूपमा लिइएको छ। साथै, यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।