लुम्बिनीमा सरकार विस्तारको चटारो : नेकपालाई तीन मन्त्रालय दिन एमालेलाई सकस

लुम्बिनीमा सरकार विस्तारको चटारो : नेकपालाई तीन मन्त्रालय दिन एमालेलाई सकस

नेकपालाई तीन मन्त्रालय दिन एमालेलाई सकस

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तारको प्रक्रिया तीव्र बनेको छ। नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच प्रदेश सरकार गठनमा सहकार्य गर्ने सहमति भइसकेको भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा एमालेलाई सकसको स्थिति सिर्जना भएको छ।

मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई नै निरन्तरता दिइने भएको छ। प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिएपछि नेकपा तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई मन्त्रालय दिएर सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। यसैअनुरूप एमाले र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्तावित आधार पनि तय भइसकेको छ।

तर हाल लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएर ८ मात्र रहेकाले सत्ता साझेदार दलहरूको माग धान्न एमालेलाई कठिन भएको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार नेकपालाई अर्थ मन्त्रालयसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिने गरी एमालेले आन्तरिक रणनीति बनाएको छ, जसअन्तर्गत नेकपालाई तीन वटा मन्त्रालय दिइने चर्चा चलेको छ। यसले हाल कार्यरत एमाले तथा अन्य साझेदार दलका मन्त्रीहरूलाई पद छोड्नुपर्ने वा मन्त्रालय साटासाट गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

मन्त्रालय संख्या सीमित रहेको अवस्थामा तीन दलबीचको सहकार्य कायम राख्दै सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी बाँडफाँट गर्नु एमालेका लागि राजनीतिक चुनौतीका रूपमा देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसअघि पनि लुम्बिनीमा मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा बारम्बार अन्योल देखिएको थियो, जुन अहिले सरकार विस्तारसँगै फेरि जटिल बन्न पुगेको छ।

आगामी दिनमा तीनै दलबीच अन्तिम सहमति भई मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने अपेक्षा गरिए पनि, कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेको छ।