धनगढी, ६ भदौ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि देशका सातै प्रदेशमा एक-एक वटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समन्वय तथा राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटी नेपालको आयोजनामा धनगढीमा 'अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३' विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइसकेको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ। आवासीय विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पठनपाठनसँगै थेरापी, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य रचनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो।

"सरकार गठन हुनेबित्तिकै अटिजम भएका बालबालिकाका लागि देशका सातै प्रदेशमा एउटा-एउटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि भइसकेको छ," मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, "यसै वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ।"

मूलधारका विद्यालयमा भर्ना गर्नुअघि अटिजम भएका बालबालिकालाई आवासीय रूपमा स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक शिक्षा प्रदान गर्ने गरी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रीले बताउनुभयो। मस्यौदालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

अटिजम भएका बालबालिकाको समस्या पछिल्ला वर्षमा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। आगामी शिक्षा ऐन, नीति तथा मापदण्डमा अटिजमसम्बन्धी विषयलाई समेटी सरकारको काम गर्ने आधार थप स्पष्ट बनाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता महतोले अटिजम भएका बालबालिकालाई बोझका रूपमा नलिई उनीहरूको रुचि र क्षमताअनुसार विकासका अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आफू पनि अटिजम भएका सन्तानकी आमा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस विषयलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्न संसद् र सरकारसँग निरन्तर पहल गरिरहेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी अभिभावकहरूले बालबालिकाको हेरचाहमा धेरै समय खर्चिनुपर्दा अन्य काम गरी जीविकोपार्जन गर्न कठिन भइरहेको गुनासो गरे। उनीहरूले वडा तहमा हेरचाह केन्द्र, छुट्टै आवासीय विद्यालय र थेरापी केन्द्र स्थापना गर्न तथा अभिभावकका लागि आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अटिजम भएका बालबालिकाको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन र आवश्यकता पहिचान गरी त्यसैका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटीका अध्यक्ष रमेश बस्नेतले अटिजम भएका बालबालिकालाई अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाभन्दा फरक आवश्यकता भएका बालबालिकाका रूपमा बुझेर विशेष कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत दीपक माझीले तयार भइरहेको मापदण्डको मस्यौदामा समेटिएका प्रावधानबारे जानकारी दिँदै अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताउनुभयो।