करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता र सञ्चय कोष

करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता र सञ्चय कोष

मासिक २ हजार भत्तासँगै चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता र ५८ वर्षे उमेर हद तोकियो

काठमाडौँ, आइतबार। सरकारले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र काम गरिरहेका सेवा करारका कर्मचारीका लागि नयाँ सुविधा तोकेको छ। असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले करार कर्मचारीको सेवा निरन्तरता, तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, बिदा र करार नवीकरणको आधार स्पष्ट पारेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी करार कर्मचारीले हरेक महिना दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउनेछन्। माघ १ गतेदेखि भने तलबको ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरी सरकारको योगदानसहित जम्मा १२ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिनेछ।

कम्तीमा छ महिना काम गरिसकेका कर्मचारीले वर्षमा एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च पाउनेछन्। निजामती कर्मचारीसरह हरेक वर्ष चैत महिनामा पोसाक भत्ता पनि उपलब्ध गराइनेछ। दरबन्दी कटौतीका कारण फाजिलमा पर्नेहरूलाई एकमुष्ट राहत दिने र विभिन्न प्रकारका बिदाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थामा करार कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ। मन्त्रालयले यी व्यवस्थासँगै सेवा करार सम्झौताको नमुना पनि सम्बन्धित निकायलाई पठाएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले करार कर्मचारीलाई पनि स्थायीसरह महँगी भत्ता दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो र सरकारको पुनरावलोकन निवेदन पनि अस्वीकार गरेको थियो। स्थायी कर्मचारीको भत्ता बजेटमार्फत ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको सन्दर्भमा करार कर्मचारीलाई दुई हजार मात्र तोकिएकाले यो रकमबारे कर्मचारी पक्षबाट प्रतिक्रिया आउन सक्ने देखिन्छ। सुविधाको दायरा र कार्यान्वयनको पूर्ण विवरण भने आधिकारिक रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी छ।