चुनावमा अन्तर पार्टी विवाददेखि विप्लवसम्मकाे 'थ्रेट' !

चुनावमा अन्तर पार्टी विवाददेखि विप्लवसम्मकाे 'थ्रेट' !

काठमाडौं। आगामी चुनावमा अन्तर पार्टी विवाददेखि विप्लवसम्मबाट चुनावमा थ्रेट रहेको सुरक्षा निकायहरुले आकलन गरेका छन ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका केन्द्रीय प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले निर्वाचनका अनुभव र भएका घटनालाई विश्लेषण गरेर सुरक्षा चुनौती आङ्कलन गरिएको र त्यसै आधारमा मतदान केन्द्रहरूको विश्लेषण गरिएको बताए।

प्रहरीले निर्वाचन अवज्ञा गरेका विप्लव नेतृत्वका पार्टीसहितका दलहरू, भौगोलिक विकटता, अन्तर पार्टी विवाद, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, नेताहरूका ‘हेट स्पीच’ र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिइएको छ। यस्तै खुला सिमानाबाट हुने सक्ने आपराधिक गतिविधिलाई पनि ध्यानमा राखेको प्रवक्ता राईले बताए। निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारको सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाइएको बताइएको छ।

निर्वाचनका आजबाट काठमाडौं उपत्यकाबाट करिब १२ हजार प्रहरी जिल्लामा परिचालन भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय र काठमाडौं उपत्यकामा रहेका विभिन्न युनिटहरूबाट बाहिरका जिल्लामा थप मदतका लागि ११ हजार ९ सय ६१ जना प्रहरी परिचालन भएको जानकारी दिए।

‘उनीहरू आजबाट जिल्लातर्फ हिडिसक्नुभएको छ । मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि उहाँहरू परिचालन हुनुहुने छ’, डीआईजी राईले भने।

मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रहरीहरु १२ दिन अघिनै जिल्ला पठाउन सुरु गरेको हो।

काठमाडौं उपत्यकाबाट सबैभन्दा बढी ३ हजार ८ सय २ जना प्रहरी मधेश प्रदेशमा थप मद्धतका लागि जाँदैछन्।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि यसअघि नै एक लाख म्यादी प्रहरीहरू परिचालन भइसकेका छन्। मतदान केन्द्रको सुरक्षामा म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन हुनेछन्। त्यसभन्दा बाहिर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल आर्मी परिचालन हुने छ। ‘मतदान केन्द्र आसपासमा प्रहरीकै मोबाइल टोली र रिजर्भ टोली पनि रहने छ’, प्रवक्ता राईले भने। जुनियर प्रहरी अधिकृतले मतदान केन्द्रको कमान्ड सम्हाल्नेछन्। सुरक्षा जोखिम र चुनौतीका आधारमा गृह मन्त्रालयले मतदान केन्द्रलाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी तप्न भागमा बाँडेको छ।

देशभरका करिब २२ हजार मतदान केन्द्रमध्ये ३ हजार ६५ वटालाई अति संवेदनशील र ४ हजार ४ सय ७८ वटालाई संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिएको छ।