संविधान संशोधन : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र पूर्वप्रधानन्यायधीश कार्कीबीच भिन्न तर्क

संविधान संशोधन : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र पूर्वप्रधानन्यायधीश कार्कीबीच भिन्न तर्क

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

रातो झिल्को  पत्रिकाको १६ अङ्क “बहस संविधान संशोधन स् अग्रगामी कि पश्चगामी ?” विषयक कार्यक्रममा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई पूर्णसमानुपाति गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष भट्टराईले भने, “राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित रहने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा नीति निर्माण गर्ने तथा मन्त्रिमण्डल समावेशी र विषयविज्ञका आधारबाट सभाबाहिरबाट ल्याउने गरी संविधान सशोधन गरिनुपर्छ ।”

यस्तो प्रणालीले राजनीति स्थायित्व, विविधता र समावेशीका मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने बताउँदै उनले संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई पनि व्यापक बहस चलाउँदै खास–खास मुद्दामा जनमतसमेत गर्न सकिने तर्क गरे । उनले संविधान संशोधनको मुख्य विषय अन्तरवस्तु र प्रक्रिया भएकाले छलफल र बहसका आधारमा टुङग्याउन सकिने धारणा राखे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जनताको लामो सङ्घर्षबाट बनेको वर्तमान संविधान जारी भएको भरखर नौ वर्ष पुगेकाले राम्रो प्रयोग र उपयोग नभई संशोधनको औचित्यको पुष्ट्याई गर्न कठिन हुने बताइन् । उनले भनिन्, “भाषा मिलेको नभए पनि संविधानमा राख्न पर्ने विषयवस्तु पुगेको छ । संविधान आफैँमा पूर्ण कहिल्यै हुन्न । कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई असल काम गर्न संविधानले रोक्दैन, असल नियत र नैतिकता भएन भने संविधान फेर्दैमा समस्या हट्दैन ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता नारायणप्रकाश साउदले लोकतन्त्रलाई शक्ति सन्तुलनका आधारमा नभई जीवन पद्धति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “मुलुकमा लामो समयदेखि चलेको दुई सय ३८ वर्षेको राजनीति प्रणालीसम्बन्धी र १० वर्षे सशस्त्रयुद्धसम्बन्धी बहस वर्तमान संविधानमार्फत अवतरण गरिएको संविधानमा राजनीतिक पक्षमा प्रभाव देखिए पनि विधिका हिसाबले संविधान परिपूर्ण हुन नसकेकाले विभिन्न प्रश्न उठेका हुन् ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेत्री रेखा शर्माले तत्कालीन राजनीतिक सन्तुलनको दस्तावेजकारूपमा जारी भएपनि विगतका तुलनामा वर्तमान संविधान प्रगतिशील रहेको तर्क गरिन् । उनले भनिन्, “संविधान संशोधनमा जानुपूर्व राजनीतिक अस्थिरतका कारण पत्ता लगाउनुर्छ । संशोधन अग्रगमनका लागि हुनुपर्छ । निर्वाचनमा राजनीतिक घोषणापत्र लिएर जाने र त्यसका आधारमा संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।”

नेकपा (एमाले)का नेत्री डा विन्दा पाण्डेले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकतामा आधारमा संशोधन गर्न सकिने भए पनि अहिले अघि बढ्ने सिलसिलामा कुन धाराले असज तुल्यायो भन्नेमा दलबीच स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “सरकार छिटो छिटो परिवर्तन भएकाले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिएन भनिएको छ, यो प्रणाली र नियमले ल्याएको समस्या हो कि नियत र प्रवृत्तिले ल्याएको हो रु अभ्यास, अध्ययन र आवश्यताका आधारमा टुङ्गोमा पुग्नपर्छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले संविधान संशोधन राजनीतिकलाई अल्झाइ रहने ऐजेण्डा नबनाउन सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई सुझाव  दिए। उनले भने, “राजनीतिक मुद्दा र संवैधानिक प्रक्रियाका आधारमा संविधान संशोधन सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । संविधान संशोधनमा रास्वपाले सरोकार राख्छ, सहयोग गर्छ र सहभागी हुन्छ । त्यसमा राजनीतिककरण भए पनि दलीय करण हाबी हुनुहुन्न ।”

संविधान संशोधनका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञ तथा अनुभवीका विचार रहेको उक्त पत्रिकामा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली, संविधानसभा सदस्य राधेश्यक अधिकारी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, अधिकार कर्मी मीना पौडेल, जेबी विश्वकर्मा, ज्योति दनुवारका लेख समेटिएको छ ।