किन उदाए नयाँ अनुहार

किन उदाए नयाँ अनुहार

नेपालको राजनीतिमा दलीय उम्मेदवार भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्दै जित हासिल गरेका छन् ।यो कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको समर्थन मात्रै नभएर स्थापित ठूला राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा हो भनेर अथ्र्याएका छन्, राजनीतिक मामिलाका जानकारहरुले ।

२००७ सालदेखि २०७९ सम्म आइपुग्दा  बीपीको समाजवाद भजाउने नेपाली कांग्रेस, समानतावादको लागि बलिदानी दिएका पुष्पलालसम्मलाई भजाउन पछि नपरेको एमाले, पशुपतिनाथ र हिन्दुत्वको कसम खाने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा वामपन्थलाई काँध हाल्ने तत्कालीन मालेमसालनै किन नहुन् । सारा विग्रदै, भत्किदै, टुक्रिदै, जुट्दै सत्तालिप्साबाट बाहिर निस्कनै सकेनन् ।

२०३६ सालको आन्दोलन, ०४६–०४७ को आन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्रविद्रोह र २०६२–०६३ को आन्दोलन के का लागि थियो ? भन्ने सन्दर्भमा यिनै कथित राजनीतिक दलहरु प्रष्ट छैनन् । कारणः उनीहरुको चरित्रमा कहिँ कतै यसबारे चिन्ता र चासो देखिन्न ।  

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ७९ दल तिनका भ्रातृ संगठन यो भन्दा छुटाइएका अन्य दलहरु नेपाली भूगोल तथा परिवेशमा रहेर धर्म, संस्कृति, परम्परा, संस्कार सबै क्षेत्रबाट वैचारिक रुपमा नागरिकलाई फुटाउन र स्वार्थ अनुकूल जुटाउन तथा रजगज गर्न सफल भए । सरकारी उद्योग, कलकारखाना देखि नदिनाला समेत बेचेर खाए । यहि संस्कारको बिकास  राज्य संयन्त्रको तिनै तहमा पुर्याएर संस्थागत गरे ।

शून्यताबाट शुरु भएको जिन्दगीलाई महलमा पुग्दापनि नपुगेर भ्रष्टाचार, अनियमितता मात्रै गरेनन । कालो धन ‘ट्याक्स हेभन’मुलुकमा थुपार्न पनि  भ्याए । जनताले सुशासनको प्रत्याभूत अहिलेसम्म गर्न पाएनन् । अहिले हरेक नेपालीको टाउकोमा रहेको प्रतिव्यक्ति ऋण यसै विकृत राजनीति कै उपज हो । कहिले राजा भजाउने त कहिले राजा फाल्ने । ०३६ देखि ०६२–०६३ सम्मको आन्दोलन कुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि भएको थियो ? नागरिक अहिले पनि प्रश्न गरिरहेका छन ?  तर, कथित राजनीतिक दलहरु उनुत्तरित छन् । 

अव विकास र पूर्वाधारका कुरा गरौँ  

पञ्चायत कालका ३० वर्ष प्रत्यक्ष शासन, स्वर्गीय राजा महेन्द्रको शासनकालमा उनका आसपासका भाइ भारदार, विश्वासपात्र मन्त्री भए । सत्तानुकूल विभिन्न आयोग, मन्त्रालय, विभाग, कुटनैतिक नियोग, राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण निकाय भर्ती केन्द्र बने । अब केही परिणामलाई विश्लेषण गरौँः राम्रो गरेजति सबै आफूले जस लिने नराम्रोजति राणा शासकतिरै पञ्छाइदिने  र, उसै परे धारे हात लगाउन पछि नपर्ने ।

राणाले बनाएको पूर्वाधार र दरबारमा बसेर तिनै शासकलाई सराप्दै तिनका विर्ता, महल, उद्योग, सम्पति जफत गरी केही राज्यकोषमा भित्र्याउन भ्याए भने  केही निजीकरणका नाममा निल्न सफल भए । आफ्नो ३० वर्षको अवधिलाई स्वर्ण युग दावी गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्कालीन राजा महेन्द्रको कुटनैतिक क्षमता, आर्थिक दूरदर्शिता, औद्योगीकरण, नेपालको भौगोलिक संचना सम्प्रदाय, धर्म, परम्परा, जैविक विविधता संक्षणका लागि आरक्ष तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आज महेन्द्र दिवंगत भएको करिब ५१ वर्ष.भइसक्दा पनि त्यो विरासतको फाइदा केही राजनीतिक दल र व्यक्तिले मात्रै लिएकामा प्रमुख  राजनीतिक दलहरु राम्ररी जानकार छन् ।  

फलस्वरुप विभिन्न चरणका आन्दोलनमा कतै सँगै त कतै अलग सत्ता सवालमा कहिले एक्लै त कहिले गठबन्धनका नाममा देशलाई लुट्दै छन् । वर्वाद पार्दै छन् ।  यो बीचमा कतै सत्ता साझेदारीको बाधक राजसंस्थाको इतिहाससमेत यिनै दलले मेटाएको जगजाहेर छ ।

राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएर, जिरो ग्राउण्डबाट आफूलाई हिरो ग्राउण्डसम्म उभ्याउन त दलहरु सफल भए । तर, इतिहासलाई फर्केर हेर्दा पूर्ण असफल छन्, दलहरु । दलहरुभित्र अलिकति पनि इमान्दारिता छ भने २००७ सालेदेखि ०६२–०६३ सम्म आफ्नो खुद पेशा वा व्यवसायबाट आर्जन गरेको आम्दानी प्रष्ट जनताले बुझ्ने गरी सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्दथ्यो । शंकास्पद प्रश्न उठिरहेकै छः आफ्नो सम्पतिको सामाजिक र आर्थिक अडिट सार्वजनिक गर्ने सामथ्र्य दल वा दलका नेताले किन राख्दैनन् ? 

जनतालाई दुख्नु स्वभाविक छ । कहिले वर्गीय असमानताको नाममा, कहिले भूगोल सम्प्रदायको नाममा वक्ने शब्दावलीहरु जस्तै सामन्तवाद, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद, पूँजीवाद, फासीवाद, जस्ता शब्त त शब्दकोषमा जति पनि भेट्न सकिन्छ । अन्ततः जनताले अनुभूत गर्ने भनेको व्यवहार नै हो । 

आज जनताको आर्थिक हैसियत, सुशासन, देशको भौतिक प्रगति, पूर्वाधारको अवस्था, मानव विकास सूचाङ्क यि सबैको विश्लेषण गर्ने हो भने जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ कहिँ कतै भेटिँदैन । सायद यी र यस्तै वितृष्णाका कारण बालेन, सांपाङ, हमाल जस्ता नयाँ राजनीतिक क्याडरको उदय मात्रै भएन, जनताबाट बहुमतले अनुमोदन भए, उनीहरु । 

यसलाई पनि विषाक्त राजनीतिकै उपज भन्दा फरक नपर्ला। यि सबै पृष्ठभूमिको समीक्षा गर्ने हो भने पौने ३ करोड नेपालीमध्ये राजनीतिक गर्ने गराउने सबैको साझा देश हो, नेपाल । हामीले यो कुरा भुल्न हुँदैन । विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली सबैको साझा देश हो । सबैलाई देशको चिन्ता छ ।

सबै पुस्तालाई नेपालको विरासत जोगाउदै समुन्नत भएको देख्न मन छ। अब आउने नयाँ अुनहारका जनप्रतिनिधिले थोरै जनताप्रति जवाफदेही बन्ने हो भने तपाई हाम्रै पालामा मुलुक संम्वृद्ध हुने निश्चित छ । सर्वे भवन्तु सुखिनः