निर्यात व्यवसायी महासंघद्वारा बजेटको स्वागत

निर्यात व्यवसायी महासंघद्वारा बजेटको स्वागत

काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघले गत आइतबार सरकारले संसदमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्वागत गरेको छ।

महासंघले नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख पिलरको रुपमा निर्यात व्यवसायलाई स्थापित गरिनु पर्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समावेश गर्नका लागि दिएको विभिन्न सुझावहरु दिएको र त्यसमध्ये केही विषयहरु बजेटमा समेटिएको भन्दै स्वागत गरेको हो। 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनी केन्द्र स्थापना गर्ने, निर्यात प्रयोजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मेला आयोजना गर्ने, सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, स्टिल, फुटवेयर, क्लिङकर आदि बस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान प्रदान गर्ने, निर्यातलाई भरपर्दो बनाउन नेपाल स्थित प्रयोगशालाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, मसलाजन्य वस्तुहरु जस्तै अलैची, अदुवा, जडिबुटि, बेसार आदी बस्तुको उत्पादन बृद्धि र प्रशोधनका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, जडिबुटिको विशेषता तथा उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडिबुटि प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने लगायतका विषय बटेमा समावेश गरिएको छ। 

त्यस्तै वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न उद्योग स्थापनाका लागि ५० वर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा दिने, मासिक १० करोड भन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने, भृकुटिमण्डपमा हस्तकला प्रर्दशनी तथा बिक्री कक्ष स्थापना गर्ने प्रवन्ध मिलाउने, वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न सम्भावित मुलुकहरुसँग द्विपक्षिय समझदारी एवं दोहोरो कर मुक्ती संझौता गरिने, उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार तयारी बस्तुको भन्सार दरभन्दा १ तह कम गर्ने, नेपालको आर्थिक कूटनीतीलाई वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार, पर्यटन प्रर्वद्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधी हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढङ्गले परिचालन लगायतकासुधारका कदमहरु बजेटमा उल्लेख भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ। 

यसबाट केही हदसम्म भए पनि निर्यात प्रर्वद्धनमा सहयोग पुग्दछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको निर्यात व्यसायी महासंघका अध्यक्ष राम बहादुर गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

'तर आमरुपमा आउनु पर्ने बैंकिङ व्याजमा सहुलियत, निर्यात भएपछि स्वत निर्यातक कम्पनीको खातामा निर्यात अनुदान जम्मा हुने स्वचालित प्रणाली, निर्यातको १ प्रतिशत बस्तु विकासमा खर्च गर्ने स्प्रष्ट प्रावधान, निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था नहुँदासम्म अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सक्दैन' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

नेपालको सन्दर्भमा बजेटले प्रदान गर्न खोजेका विषयहरु कार्यान्वयन कसरी र कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने जनाइएको छ। उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट आगामी आवको लागि चालु आव भन्दा कम हुनुले यो क्षेत्रले जति महत्त्व पाउनु पर्ने थियो सो नपाएको भन्ने स्पष्ट भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।