नेपालमा कन्सल्टेन्सीको खेती र यसमा फस्टाएको कमिसनको जालो !

नेपालमा कन्सल्टेन्सीको खेती र यसमा फस्टाएको कमिसनको जालो !

१९८० को दशकमा सार्वजनिक प्रशासन भित्र अर्थशास्त्र र प्रशासनलाई जोड्ने काम भयो। जसलाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले चिनिन्छ। यो सिद्धान्तले सरकारको कार्यको समेत परिभाषित गर्यो। सरकारले आफुले गर्नेमात्र काम गर्ने र, निजी क्षेत्र सरकार जतिकै प्रभावकारी छ भन्ने मान्यता धेरै देशले लागू गरे।

बेलायत, न्यूजिल्याण्ड, क्यानाडा, नर्वे लगायतका देशहरुले सरकारलाई नतिजामा केन्द्रिय गर्दा सुशासन प्राप्त गरे। यसले सरकारको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको विश्वास सङसङै बढ्दै गयो। आज ति देशहरुमा सरकार ,निजी क्षेत्र र प्रशासनको अकर्मण्यताको भन्दा सफलताका विषयमा बढी चर्चा हुने गर्छ। तर नेपालमा यसको विपरीत छ। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन सँगै सरकारको कामकाे निजीकरण गरिएन। सम्पत्ति निजीकरण गरियो। यसपछि निजीक्षेत्रको हुकूमत सरकारका कार्यहरूमा बढ्दै गयो। तर सरकार निजी क्षेत्र जस्तै प्रतिस्पर्धी हुनै सकेन ।यसको मुख्य कारण निजी क्षेत्रभन्दा सरकारको सेवा प्रवाह गुणात्मक नहुनु नै हो।

हाम्रोमा सेवा प्रवाहलाई गुणात्मकता दिने सार्वजनिक खरिदकाे क्षेत्र अझै अन्योल छ।। यसै भित्र थुप्रै अनियमितता र भ्रष्टचार छन्। खरिदको दोस्रो पक्ष निजीक्षेत्र वस्तु र सेवा बिक्रीमा व्यवहारिक र नतिजामुखी बन्न सकेन। यही भित्र अहिले थुप्रै परामर्शदाता र विज्ञ रमाएका छन् । स्थानीय तहमा संगठन अध्ययन, मध्यकालीन खर्च संरचना अध्ययन, राजस्व सुधार योजना, पाठ्यक्रम निर्माण आदि थुप्रै विषयमा थुप्रै परामर्शदाताले काम गरेको देखिन्छ । थुप्रै प्रतिबेदनहरु प्राप्त भएका पनि छन्। तर प्रतिवेदनका तथ्य, कट पेस्टमा आधारित हुँदा पैसा त खर्च भयो तर बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्त हुनसकेन । यो विज्ञताको जाँच गर्ने जनशक्ति र क्षमता समेत कतिपय स्थानीय तहमा छैन। खरिदको परिधिभित्र खर्च लेखेर कमिसनमा रमाउने परामर्शदाताहरुका प्रतिवेदन स्थानीय तहमा अहिले प्रशस्त भेटिन्छन्। ती परामर्शदाता काे हुन् चिन्नु जरुरी छ ।

अहिले सरकारका कार्यमा सहयोग गर्न परामर्श दाताहरु र बाह्य विज्ञहरु नियुक्ति गरिन्छन् । याे अस्वाभाविक होइन ।तर सार्वजनिक क्षेत्र, प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको अकर्मन्यतालाई कन्सल्टेन्सी र विज्ञ सेवाले झन अकर्मण्य बनाउँदै लगेको छ। परामर्श सेवा क्रमशः नाफा र कमिसनमा परिणत हुँदै जाँदा असली विज्ञता ओझेलमा पर्दैछ । योजना, आयोजनाको बजेट निश्चित नहुँदै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र डीपीआर तयार गरेर भुक्तानी दिने तर भौतिक योजना सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्नाले परामर्शदाताको माेह बढेर गएको छ। नातागोता र आफ्नै मान्छेबाट काम लगाइएको विज्ञताले तीनै तहका सरकार कमिसनमा डुब्दै छन। याे बौद्धिक भ्रष्टाचारको अर्को रूप हो।

आईटी क्षेत्रको सरकारी विज्ञता consultancy सेवामा आधारित छ। सेवा प्रवाहका सफ्टवेयरका आइडी र पासवर्ड हरु सरकारी कर्मचारीसंग भन्दा कन्सलटेन्सीहरु सँग सजिलै उपलब्ध छ। यिनीहरूको सफ्टवेयरको निर्माण र संचालनमा कर्मचारीहरूको पूर्ण अधिकार छैन। सफ्टवेयर निर्माण गरेर जिम्मा लगाएका डाटा र सूचनाहरु समेत कर्मचारीहरुले बेलामा खाेल्न सक्दैनन्। यसको अर्थ निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा यस्ता consultancy र विज्ञहरूको हात माथि छ ।जसले गर्दा उनीहरुलाई सरकारी संयन्त्रमा वर्षौसम्म खेल्न सजिलो भइरहन्छ। कर्मचारीकाे अव्यवस्थित सरुवाले संस्थागत मेमोरी सरकारी कार्यालयमा कमजोर भइसकेको छ।

सरुवा र सेवा व्यवस्थापनको कमजोर नीतिले परामर्श र विज्ञहरु सरकारी विभाग, मन्त्रालय र सेवा प्रदायक संस्थामा खुब रमाएका छन् । प्रविधि र विज्ञताको उपयोग र सेवा प्रवाहको स्थिति र खर्च हेर्ने हो भने अहिले नेपाल पूर्णरुपमा प्रविधिमय भैसक्यो। तर हामी यस क्षेत्रमा केही कदम अगाडी मात्र छौ। हाम्रो सेवा प्रवाह प्रविधिमय हुन नसक्नुमा परामर्शदाताहरुकाे कमजोर कार्यशैली मुख्य हो। यसमा कर्मचारी त त्यसैपनि सहयोगी छँदैछन्। किनकि प्रविधिमैत्री भन्दापनि प्रक्रियामुखी पद्धतिले प्रविधि उपयोग गर्न गठिन भएको छ।

संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासन संस्थागत गर्नु जरुरी छ। संघीयताको अभ्यास भएको पनि छ वर्ष बितिसक्याे। प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन निर्माण, बजेट ,नीति ,योजना, कार्यक्रमका थुप्रै विषयमा विज्ञता चाहिएको छ ।प्रदेशका सुशासन केन्द्र र यससँग आबद्ध आयोजनाहरुले विषय विज्ञ नियुक्ति गरेका पनि छन् ।‌ तर यस्ता आयोजनामा नियुक्ति गरेका विज्ञहरुले‌ भन्दा बाह्य खरिद गरिएका परामर्शदाताहरूले विज्ञताको काम गर्छन्। हाम्रो ठूलो वैदेशिक सहायता यस विषयमा खर्च हुँदैछ। तर प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा क्षेत्रलाई हामीले फरक पार्न सकेका छैनौ। थुप्रै स्थानीय तहमा आवधिक योजना, बजेट निर्देशिका बनेका छन्। तर नाम मात्रका । पैसा खर्च भइसकेको छ।

यो विज्ञता खरिद भित्र कति भ्रष्टाचार छ ? एकमुष्ट रुपमा विज्ञताको प्रतिफल खोज्ने हो भने कतै अनियमिताको गन्ध त पाइदैन ? यस्ता विषयमा बेलैमा सचेत नहुने हो भने सार्वजनिक परामर्शदाता र विज्ञहरूको उपयोग भित्र थुप्रै विकृति भित्रने निश्चित छ। परामर्शदाता र विज्ञता खरिदमा सरकारी खर्च भएवापत राम्रो कार्यसम्पादन र नतिजा प्राप्त नहुनु बौद्धिक चोरी हाे। याे संस्थागत भ्रष्टाचार भन्दा खतरनाक हुन्छ।

-कुमार दाहाल नेपाल सरकारका सहसचिव हुन ।