Sep 19 2024 | २०८१, असोज ३ गते

ललिता निवास जग्गा अनियमितता : माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग सीआईबीले अहिलेसम्म बयान लिएन

ललिता निवास जग्गा अनियमितता : माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग सीआईबीले अहिलेसम्म बयान लिएन

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २०६६ र २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले केही विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

एभरेष्ट हेडलाइन्स
बिहीबार , साउन २५ २०८०
एभरेष्ट हेडलाइन्स
बिहीबार , साउन २५ २०८०
  • ललिता निवास जग्गा अनियमितता : माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग सीआईबीले अहिलेसम्म बयान लिएन

    ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले यसमा नाम मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग अहिलेसम्म बयान लिएकाे छैन । आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गाका विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट समेत निर्णय भएको देखिएको भन्दै माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

    images
    images

    पक्राउ परेका र बयानमा तानिएका कतिपय आरोपितहरुले तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आफूहरु संलग्न भएको भन्दै निर्णयकर्तालाई नै यसबारेमा सोध्नुपर्ने बयान दिएका छन् । यति हुँदासम्म पनि बयान नलिनु रहस्यकाे विषय बनेकाे छ । सीआईबी स्रोतले आवश्यक परेमात्रै बयान लिन सकिने बताएकाे छ ।

    स्नाेतले भन्याे, ‘अहिले आवश्यक देखिएकाे छैन बयान लिन । बयानमा समेत नाम मुछिएपछि हामीले उहाँहरुलाई बोलाएर बयान लिने हाे की भन्ने साेचेका भने छाै‌ ।’

    प्रहरी हेडक्वाटर स्रोतका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग ‘समन्वय गरेर’ सीआईबीले उनीहरुसँग सोधपुछ गर्नेछ तर कहिले गर्छ पत्ताे छैन ।

    त्यसाे त, पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ लगायतका हकमा त पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलसँग पनि सीआईबीले सोधपुछको तयारी गरेको छ ।

    ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २०६६ र २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले केही विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    सम्बन्धित समाचार