चीन गएर के गर्लान् प्रचण्डले ?

चीन गएर के गर्लान् प्रचण्डले ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को चीन भ्रमणको तयारी अघि बढाइएको छ । अहिले मन्त्रालयहरुले एजेन्डा बनाइरहेका छन ।

हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले वाणिज्यसम्बन्धी एजेन्डा नमागे पनि आगामी दिनमा यसबारे एजेन्डा माग हुनेछन् । ‘सोही कारण, चीन भ्रमणका क्रममा के–कस्ता एजेन्डा उठान गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले सुरुवाती चरणमा छलफल भइरहेको छ । यो छलफल ठोस बनिसकेको छैन ।’

प्रचण्डले करिब एक महिनाअघि दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेर यो कार्यकालको आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा सुरु गरेका थिए।

चीन नेपालको भारतपछिको सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक व्यापार साझेदार हो । भन्सार विभागको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्कअनुसार चीनसँग २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो भारतसँगको कुल वैदेशिक व्यापार (१२ खर्ब) पछिको सबैभन्दा धेरै हो ।

उक्त भ्रमणका क्रममा आर्थिक र पूर्वाधारका सवालमा नेपालको पहिलो रोजाइमा भारत परेको जस्तो सङ्केत मिलेको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले नेपालले दुवै छिमेकीहरूलाई महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् तर परराष्ट्रमन्त्रीले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नेपालले महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै कुनै एउटासँग सम्बन्ध अघि बढाउन अर्कोको मुख नताक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

नेपालको आन्तरिक अस्थिरताका कारण बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा नेपालका नेताहरूको विश्‍वसनीयतामा ह्रास आएको अन्य कतिपय पूर्वकूटनीतिज्ञहरू ठान्छन्। चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्‍वर आचार्य आफ्ना दुवै छिमेकीसँगका नेपालको समस्या बढ्दै गएको भन्दै विश्‍वासको वातावरण बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

आचार्यले भने, “भारत र चीन दुवै नेपालबाट आफ्ना स्वार्थहरूमा आघात नहोस् भन्ने चाहन्छन्। हाम्रो सुरक्षाप्रति हामी पनि त्यतिकै संवेदनशील छौँ भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। अब कार्पेटमुनि समस्याहरू लुकाएर दुवै देशसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन।”

पूर्वराजदूत आचार्य चीनले निम्तो गरेको बोआओ फोरममा नेपाली प्रधानमन्त्रीले सहभागिता नजाउनु, बीआरआईको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर फरकफरक व्याख्या आउनु र सीमा समस्या लगायतका कारणले नेपाल चीन सम्बन्धमा आशङ्का बढेको बताए।

उनले थपे, “हाम्रो देश संवेदनशील भूराजनीतिमा अवस्थित छ। हाम्रो साँधसिमाना जोडिएका भारत र चीन अनि आकाशको छिमेकी अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न यहाँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यसलाई गहनरूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ र विश्‍वसनीयता बढाउने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा भूमिका खेल्नुपर्छ।” चिनियाँ लगानीका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने नीति भारतले लिएको छ ।

केही समय यता नयाँ दिल्लीले विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रमा अँगालेका कतिपय नीतिका कारण चिनियाँ लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा बिक्री हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ।

नेपालको अनुरोधका बाबजुद चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय सहरहरूमा सोझै उडान हुन सकिरहेको छैन।

पछिल्लो परिस्थितिका कारण कतिपय परियोजनाबाट चीनले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिँदै छ।  चीन र भारतको द्वन्द्वको छाया नेपालमा पर्नु गलत भएको आचार्यजस्ता पूर्वकूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्।

आचार्यले भने, “भारत र चीनबीच सय अर्ब डलर भन्दा बढीको व्यापार छ। तर भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा उत्पादित बिजुली किन्दिन भनिरहेको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ। चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरू धमाधम फिर्ता गइरहेका छन्। यसमा हामीलाई भारतको पनि सौहार्दता चाहिन्छ।”