बाबुराम–माधव जाेगिए, चार पूर्वमन्त्रीसहित दुई सय भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिश

बाबुराम–माधव जाेगिए, चार पूर्वमन्त्रीसहित दुई सय भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिश

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले चार पूर्वमन्त्रीसहित दुई सय भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी कागजात किर्ते तथा संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै सीआईबीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा संगठित रुपमा किर्ते भएको निष्कर्ष निकाल्दै २०० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने राय दिएको हो। 

सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक अध्ययन गरेका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छैन। सीआईबीले उक्त प्रकरणका आरोपी ४ जना पूर्वमन्त्रीलाई भने प्रतिवादी बनाउन भनेको छ। 

सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय साहलाई किर्तेमा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको छ। 

यस्तै, ५ जना पूर्वसचिवहरुलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसाललाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको छ। 

यसअघि पक्राउ परेर सर्वोच्चको आदेशले रिहा भएका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतको हकमा भने स्पष्ट नदेखिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतको भनाइ छ। 

त्यस्तै, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीनन प्रमुख, अधिकृत, नायव सुब्बा र खरदारसहित संलग्नता देखिएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यस्तै, तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सहित अधिकृत र कर्मचारीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। 

सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्ने र नक्कली मोही बन्नेहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदन बुझाएपछि एआईजी किरण बज्राचार्यले ललितानिवासलाई आफूले न्याय गरेको बताएकी छन् । बज्राचार्यले भनिन्, ‘ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा मेरो आफ्नो वर्कत, क्षमता र अधिकारले भ्याएसम्म न्याय गर्ने कोशिस गरेको छु । बाँकी अभियोजन गर्ने जिम्मा सरकारी वकिलको हो ।’

उनले पहिले नै रोकिएको मुद्दालाई सीआईबीले फेरि ब्यूँताएर अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएको बताइन् । ‘यो अवधिमा कमसेकम पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग कागज गर्नेदेखि पूर्वमन्त्रीहरुसँग बयान लिनेसम्म काम भएको छ’, एआईजी बज्राचार्यले भनिन्, ‘सीआईबीले निकै दुःख र इमान्दारिताका साथ काम गरेको छ ।’

प्रहरीले यो प्रकरणमा सोमबार बेलुकी पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसँग बयान लिएको थियो । पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय शाहसँग पनि बयान भइसकेको छ । पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ भने फरार थिए ।

सीआईबीले ५७ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा चार पटक गरेर ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सीआईबीले ललितानिवासको जग्गा चार पटक गरेर हडपिएको निष्कर्षसहित ४ वटा छुट्टाछुट्टै रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । विभिन्न समयमा जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको भनाइ छ ।

पछि नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरेर ४ रोपनी १४ आना २ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । त्यसमा ११० जना संलग्न रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

त्यसपछि पनि छुट जग्गा दर्ता गर्ने नाममा १२ आना २ पैसा जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको भनाइ छ । त्यसमा १३ जना संलग्न रहेको प्रहरी निष्कर्ष छ ।

बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्ति निवास परिसर विस्तारका लागि सट्टापट्टा र सोधभर्नाको नाममा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । यसमा ७४ जना संलग्न रहेको सीआईबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।