द्वन्द्वपीडितको ३३ बुँदे घोषणा : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसद्मा दर्ता विधेयक स्वीकार छैन
द्वन्द्वपीडितको ३३ बुँदे घोषणा : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसद्मा दर्ता विधेयक स्वीकार छैन
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
काठमाडौं । संक्रणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारले बेवास्ता गरेको र भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले ३३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन्। उनीहरूले संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
विचाराधीन विधेयक नेपालको कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताविपरीत रहेको, उक्त विधेयकले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन असम्भव बनाउने उनीहरूले बताएका छन्।विधेयक संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उपसमितिमा रोकिएको र संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष र्यापोटर्सहरूले टिप्पणी गरिहरेको समयमा पीडितहरूले काठमाडौंमा भेला भएर ३३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका हुन्।
द्वन्द्वपीडित समुदायका सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित गर्ने एवम् फेरी द्वन्दका नाममा मानव अधिकार उल्लंघन नहुने सुनिश्चितता गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण प्रावधान कार्यान्वयन सरकारले नगरेको पीडितहरूको आरोप छ।
सरकारले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने गर्दै आएको भन्दै पीडितहरूले राज्यले आफ्नो दायित्वउपर गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएका छन्। सरकार सम्बेदनशील, इमान्दार र जवाफदेही बन्नुपर्ने र छिटो कानुन ल्याउने कार्यमा समग्र संसद एवम् सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूसँग अग्रसर हुन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सम्पूर्ण नागरिक समाज तथा मानवअधिकार समुदाय, सञ्चार जगत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायको न्यायप्रतिको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गराउन कार्यमा उनीहरूले सहयोग मागेका छन्।
२०७९ साल असारमा नै पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर असहमति जनाएका कैयौँ प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै राखेर २०७९ फाल्गुन २५ गते नेपाल सरकारले पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई बेवास्ता गर्दै संसदमा दर्ता गरेको उनीहरूको निक्यौल छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयक मान्य नहुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्रुटीपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरूप्रति द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर सरोकार र चासो रहेको भन्दै उक्त विधेयक अहिलेकै रुपमा पारित हुन नहुने माग गरेका छन्।
द्वन्दकालमा दुवै पक्षवाट भएका मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् सत्य पत्ता लगाइ न्यायिक निरुपण गर्ने गरी २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता सरकारले १७ वर्षसम्म पालना नगरेकाले अहिले पनि ऐन देखाउनका लागि मात्र जारी गर्न खोजिएको आशंका उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
‘वास्तवमा संक्रमणकालीन न्याय विश्वसनीय ढंगले टुंग्याउने सवालमा सरकार र पालोपालो सरकारमा रहेका कुनै पनि प्रमुख राजनैतिक दल संवेदनशील भएनन्, आयोग लगायतका निकाय जवाफदेही एवम् इमान्दार भएनन्,’ पीडितको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन सम्वेदनशील र इमान्दार भएको भए आयोग गठन भएको ८/८ वर्षसम्म कुनै ठोस उपलब्धी हासिल नहुने अवस्था आउने नै थिएन। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको यतिका समयसम्म ऐन समेत संशोधन नहुने लज्जास्पद अवस्था आउने नै थिएन।’
