राष्ट्र बैंककाे कर्जा मार्गदर्शन संशोधन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त छैन : परिसंघ

राष्ट्र बैंककाे कर्जा मार्गदर्शन संशोधन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त छैन : परिसंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमुलक उद्योग परिभाषित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएकाे छ ।

परिसंघले दिएको सुझावहरु साना तथा मझौला उद्योगहरुका हकमा सम्बोधन भए पनि ठूला उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई भने यस संशोधनले समेटेको छैन । उत्पादनमुलक उद्योगलाई चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भएको भए पनि यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको परिसंघको बुझाइ रहेकाे छ ।

उद्योग व्यवसाय संचालन प्रकृतिका आधारमा चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी फरक फरक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव अनुरुप विश्लेषणका आधारमा परिवर्तीय चालू पूँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २५ बाट ४० प्रतिशतसम्म दिनेगरी गरिएको व्यवस्थाले ठूला उद्योग व्यवसायलाई केही राहत दिने परिसंघको विश्वास छ ।

भेरियन्स विश्लेषणलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गरी लिइएको कर्जाको नवीकरण तथा पुनरावलोकनका लागि मुनासिव कारणसहित समय माग गरेको अवस्थामा थप अवधि उपलब्ध गराउने गरी गरिएको संशोधन पनि सकारात्मक छ ।

निर्देशनमा निष्क्रियमा वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार ६ महिनासम्म तिरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती हुने भनिएको छ ।

यस्तै, संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शिर्षकको कर्जा मात्र पनि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जा समेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने परिसंघले बताएको छ ।

साथै, कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजीक्षेत्रलाई गम्भीर असहजताको स्थिति सिर्जना बताएको छ ।

ठूला उद्योग व्यवसाय/समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल थप कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रतिकूल असर पार्ने परिसंघको ठहर छ ।