व्यक्तिगत गाेपनियतामाथि अंकुश लगाउँदै सरकार ! जतिबेला पनि कल रेकर्ड गर्न सक्ने

व्यक्तिगत गाेपनियतामाथि अंकुश लगाउँदै सरकार ! जतिबेला पनि कल रेकर्ड गर्न सक्ने

काठमाडौं । सरकारले शंका लागेमा तापाईकाे व्यक्ति कल जतिबेला पनि रेकर्ड गर्न सक्ने गरी कानून बनाउने भएकाे छ । सरकारले शङ्का लागेका कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्न सक्ने वा सञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्न सक्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा टुङ्ग्याएको छ । 

प्रस्तावित मस्यौदामा शंकास्पद व्यक्तिको पहिचान खुल्ने सम्पूर्ण विवरण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्राधिकरणको मस्यौदाले व्यक्तिको गोपनीयता हक कुण्ठित हुने आशंकाले यो प्रस्ताव विवादित छ ।प्रस्तावित दूरसञ्चार विधेयकमा अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने उल्लेख छ । व्यक्तिको पहिचान खुल्नेलगायतका विवरणहरू अनुसन्धानका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले दिनुपर्नेछ । 

त्यसैगरी कुनै व्यक्तिले अपराध गर्न टेलिफोन,  मोबाइल प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लागेमा त्यस्तो व्यक्तिको सञ्चार सम्पर्क नै निष्क्रिय गर्न सकिनेछ । 

उनको फोनमा सञ्चार सम्पर्क नहुने बनाउन सकिनेछ । अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल प्रयोग भएमा दूरसञ्चार कम्पनीले सम्पूर्ण विवरण दिनुपर्नेछ । अर्थात् कल लग, एसएमएस लग, मोबाइल टावरसँग भएको सम्पर्कको विवरण एनटिसी एनसेलजस्ता कम्पनीले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

सरकारले नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने गरी कानुन बनाउने गृहकार्य गरिरहेको भन्दै आलोचना भएपछि यो विवादित भएको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कल रेकर्डको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा चासो व्यक्त हुन थालेपछि मन्त्रालयले मस्यौदा प्राधिकरणलाई पठाइदियो । प्राधिकरणले कल रेकर्डका प्रावधानलाई थप स्पष्ट पारेर फेरि मन्त्रालयलाई मस्यौदा पठाएको जनाएको छ ।

अहिले अदालतको आदेश लिएर प्रहरीले कल डिटेल लिने गरेको छ । कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई अदालतले गैरकानुनी कदम भनेर व्याख्या गरेको छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यममा रहेको व्यक्तिगत तथ्याङ्क वा विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । व्यक्तिको मन्जुरीबिना तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न पाइँदैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने संवाद गोप्य राख्ने अधिकार यो ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तर फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा इमेल, विद्युतीय माध्यमबाट हुने संवाद उपलब्ध गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

अहिले अदालतको आदेश लिएर प्रहरीले कल डिटेल लिने गरेको छ । कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई अदालतले गैरकानुनी कदम भनेर व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७२ माघ २१ मा सरकारका नाममा परमादेशमा अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको फोन/मोबाइल कल डिटेल लिन नपाउने उल्लेख छ । अपराध नियन्त्रणका लागि कल रेकर्ड गर्न पाउनु ठीक भए पनि यो अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । 

याे संसदीय समितिमा गएर जस्ताकाे तस्तै सदनले पास गरे याे व्यवस्था लागू हुनेछ ।