नेपालकै सेतो सुन भनेर चिनिने जलविद्युतमा दलिय राजनिती हावी हुँदै
नेपालकै सेतो सुन भनेर चिनिने जलविद्युतमा दलिय राजनिती हावी हुँदै
काठमाडौँ । नेपालकै ठुलो बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना जस्को उत्पादन क्षमता १२०० मेगावाट छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा ठुलो सपना देखिएको यो आयोजना नेपालकै पुर्वाधार क्षेत्रको माइलस्टोन मानिएको छ । मुआब्जा वितरण सकिएर डिपिआर भैसकेको र यसको अध्ययन प्रतिवेदन समेत उपलब्ध भैसकेकाले 'रेडि टु गो'आयोजनाका रुपमा कुनै पनि बाहानामा ढिलाइ नगरी अगाडि बढाइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई छ।
देशभित्र विद्युतको खपत बढाउने र धेरै भएको विद्युत भारतलाइ बिक्री गर्ने १० बर्षमा १० हजार मेगावाट रणनिती अन्तर्गत भारतसंग सम्झौता भैसकेको कारण अब यो परियोजना नेपाल सरकारले आफैँ बनाउने रणनिती अनुरुप अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
यद्धपि अहिलेकै प्रधानमन्त्री दाहाल २०७४ जेठ मा प्रधानमन्त्री रहँदा यही परियोजना चिनीयाँ जलविद्युत निर्माण कम्पनी गेजुवा वाटर पावर गु्रप लाई दिने सम्झौता भएको थियो । फेरी २०७४ मै जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बने उनले कात्तिक २७ गते यो आयोजना गेजुवाबाट खोसेर नेपाल सरकार आफैँले स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गरे ।
अब केहि अबधारणाको कुरा गरौँ , २०६९ सालमा जब डा.बाबुराम भट्रटराइ स्वयम उर्जामन्त्री पनि थिए । तेती बेला बुढीगण्डकी बिकास समिती गठन आदेश परिवर्तन गराइ कार्यकारी अधिकार निर्देशकबाट खोसेर अध्यक्षलाइ दिलाए । फेरि २०७१ कात्तिकमा समिती गठनको आदेशलाइ परिमार्जन गरि अध्यक्षलाई प्राप्त अधिकार पुन निर्देशकमै फर्काइयो । यो हेर्दा यो परियोजनाको पृष्ठभुमिनै सिक्दै र गर्दै भने जस्तो भयो । फेरि आर्थिक वर्ष २०७३ /७४ को बजेट मार्फत यो आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपयाँ कर उठाउने व्यवस्था गरियो जुन पछि गएर १० रुपयाँ सम्म पुर्याइयो ।
यसरी आयोजनाको लागि झण्डै ७३ अर्ब रुपयाँ सरकारले संकलन गर्यो । तर यो आयोजना माथिको प्रयोग भने उहि सिक्दै गर्दै जस्तो भयो ।
२०७३ का तत्कालिन उर्जामन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले पुन बिकास समिती खारेज गरि आयोजना कम्पनी मोडेलमा बनाउने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट पास गराए र २०७४ मा आयोजना पुन चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाइ दिने निर्णय गरियो जुन बिना प्रतिस्पर्धा दिने निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।
फेरि २०७४ साल माघमा स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको समितीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भयो ।
फेरि २०७५ भदौ १ मा जति बेला केपी वली प्रधानमन्त्री थिए, चिनीयाँ निर्माण कम्पनी गेजुवाले आफ्नो कम्पनीले काम निकै आगाडि बढाएको दावी गर्दै इपिसिएफ मोडेलमै आफुले काम गर्न पाउनु पर्ने आसय व्यक्त गरेका थिए । तत्कालिन ओली सरकारलाई यो आसय मन पर्यो । स्वार्थ के थियो कुन्नी ? २०७५ असोज ५ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णयले पुनः गेजुवासंग हस्ताक्षर गर्न निर्देशन जारी गर्यो । तर आयोजनाको क्षमता १२०० बाट घटाएर ८०० मेगावट मात्र बनाउने प्रस्ताव गर्यो ।
अन्ततः निर्माण पक्ष इक्षुक देखिएन । बाध्य भएर फेरि २०७८ चैत २४ मा १२०० मेगावाटनै नेपाल सरकार स्वयमले आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको छ ।
अब चर्चा गरौँ यो आयोजना कस्तो हुन्छ त ? आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा ३२ अर्ब ६४ करोड मुआब्जा वितरण सकिसकेको छ भने यसबाट ४५ हजार मानिस विस्थापित हुनेछन् । यसको निर्माण स्रोत व्यवस्थापनको लागि आवस्यक २ खर्ब रुपैया विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लागानीकोष लगायतले लागानी गर्नेछन् भने बहुउदेश्य आयोजना भएकोले हरेक बर्ष सरकारले बजेट बिनियोजन पनि गर्नेछ , ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको जलासयमा बाँधको उचाई २६३ मिटर लम्बाइ ७०० मिटर हुनेछ , ८ हजार ११७ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् , यो आयोजना वरीपरी २२५ किलोमिटर लामो रिङरोड बन्नेछ ।
उदेक लाग्दो निर्णय त यो छ की फेरि २०७५ सालको असोजमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुन यो आयोजना गेजुवा वाटर पावर गु्रपलाई दिने छलफल अगाडि बढाए । यसरी दूइ बर्षको बिचमा बनेका तिन जना प्रधानमन्त्रीले आ आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको निर्णय बुढीगण्डकी माथि गरे । २०६९ /७० मा निर्माण सुरु गरेर ७७/ ७८ मा निर्माण सक्ने लक्ष्य त पुरा भएन अब २०८३ /८४ मा यो आयोजना सम्पन्न हुनेमा आम नेपालीले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
१० वर्षमा १० प्रतिसत मात्रै काम हुनु, भौतिक प्रगति सुन्य हुनुले सरकारको कछुवा गति प्रष्ट हुन्छ । र पनि अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले जुन आशा देखाएका छन् त्यो पुरा भएमा नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ । विद्युत पुर्वाधारको विकासमा एउटा इतिहाँस लेखिनेछ ।
भिडियो :