राष्ट्रपति समक्ष अख्तियारद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन पेस

राष्ट्रपति समक्ष अख्तियारद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज आयोजित समारोहबीच उहाँसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय ६२ मुद्दामा सात सय ६६ जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रतिवादीमध्ये छ सय २२ जना पुरुष र एक सय ३८ महिला छन् । 

गत आवमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट कुल २० हजार नौ सय पाँच उजुरी परेको थियो । साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार एक सय ६२ उजुरीसहित कारबाही गर्नुपर्ने २८ हजार ६७ उजुरी थिए । 

प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा वढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत छन् । साथै शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १४ दशमलव ५५ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित छ दशमलव ) ९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित चार दशमलव १४ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित तीन दशमलव १२ प्रतिशत उजुरी छन् ।  आयोगका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित चार दशमलव १० प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित तीन दशमलव ५८ प्रतिशत र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित दुई दशमलव ७१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । 

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित दुई दशमलव ५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित दुई दशमलव ५१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयसँगसम्बन्धित एक दशमलव ८९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक दशमलव ५२ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक दशमलव ०३ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको भनाइ छ । 

त्यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रसँग सम्बन्धित छ दशमलव ०२ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सात दशमलव १२ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी तीन दशमलव ०९ प्रतिशत छन् । 

गत आवमा परेका कुल उजुरीमध्ये १८ हजार सात सय ९९ अर्थात् ६६ दशमलव ९८ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानविनबाट फछ्र्यौट भएका छन् । जसमध्ये एक हजार एक सय ३३ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको आयोगले जनाएको छ  । सात हजार आठ सय ६९ उजुरी तामेली गरिएको र एक सय ५२ उजुरीउपर सुझावसहित तामेली गरिएको छ । आयोगका अनुसार नौ हजार छ सय ४५ उजुरीउपर आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ । 

प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा रहेका नौ हजार दुई सय ६८ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । गत आवमा विस्तृत अनुसन्धान भई आयोगमा निर्णयका लागि पेश भएका कूल आठ सय ७८ उजुरीउपर आयोगबाट नौ सय ३७ वटा निर्णय भएकोमा एक सय ६२ वटा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । साथै छ सय ५६ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको, ६३ वटा सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिइएको, २७ वटा मुल्तबीमा राखिएको र २९ वटा अन्य निर्णय भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतमा दर्ता भएका एक सय ६२ वटा आरोप पत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ६४, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ३२, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित २७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १३, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी आठ, राजस्व चुहावटसम्बन्धी सात र विविध विषयका ११ वटा छन् । 

उल्लेखित आरोपपत्रबाट कुल सात सय ६६ जनालाई प्रतिवादी बनाई रु एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार चार सय ३७ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।

यस्तै, आयोगबाट विगत वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रमध्ये आव २०७९/८० मा तीन सय ४१ वटा मुद्दाहरूको फैसला भएको छ । जसमध्ये एक सय १४ वटा अर्थात् ३३ दशमलव ४३ प्रतिशत फैसलामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम रङ्गे हात कारबाहीमा आयोगले प्रमाणका लागि उपलब्ध गराएको रकममार्फत भएका मुद्दाहरू खारेज गरेका कारण कसुर कायम आएको देखिएको छ । अनुपातमा कमी विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये आव २०७९/८० मा दुई सय ३७ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

आयोगमा परेका उजुरीहरू र अनुसन्धानपश्चात आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रबाट घुस/रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सरकारीरसार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य काम भएका छन् । 

आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काममा बदनियत राखि व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पुर्‍याउने, गैरकानूनीरूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट/हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भएको पाइएको छ ।

आयोगका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँगसम्बन्धित मुद्दा ६६ वटा परेका छन् ।