संसारभरबाट अनुदान र ऋण लिने तर सगरमाथा सफा नगर्ने किन सरकार ? (भिडियोसहित)

संसारभरबाट अनुदान र ऋण लिने तर सगरमाथा सफा नगर्ने किन सरकार ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ । भर्खरै हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल न्युयोर्कमा आयोजित राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर दौडादौड १९ औँ खेलकुद उद्घाटनको सन्दर्भ पारेर चीनको औपचारिक भ्रमण पनि सकेर नेपालमा अवतरण गरेको पाइला पनि मेटिएको छैन होला । तर भ्रमणको दौरानमा उठेका मुद्दा भने अहिले छलफलमा भनौ या सतहमा क्रिस्टल क्लियर भएर आएका छन् ।

विश्वका ठुला ठूला स्थापित अर्थतन्त्र भएका, कुनै ओरालो लाग्दै गरेका, कुनै उकालो लाग्दै गरेका, देशहरु अन्तरास्ट्रिय फोरममा एकै ठाउँमा थिए । जलाबायु परिवर्तनको असरले अव समुन्द्रको पिधमा धसिने रास्ट्र, सेता हिमाल पनि भएका र प्रतिव्यक्ति आय पनि अतिकम भएका विश्वका अतिकम बिकसित राष्ट्रहरुले, कार्वन उत्पादन धेरै गर्ने राष्ट्रबाट पाउने सहयोग बारेपनि सधै यस्ता फोरममा चर्चा हुनेनै भयो ।

उसो त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री विश्वका अतिकम बिकसित राष्ट्र्र यलड़िसी को अध्यक्ष पनि हो क्यारे ! यसै बर्ष अर्थात् २०२३ बाट हामी अतिकम बिकसित राष्ट्रबाट बिकासशिल राष्ट्रमा उक्लने प्रक्षेपण पनि थियो कोरोना संक्रमणको कारण देखाउदै यो मिति अव २०३० मा सरेको छ भने २०२६ को डिसेम्बरसम्ममा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा उक्लने तयारी पनि छ क्यारे ! यदि अवस्था यस्तै रहेमा यो पनि उही कुन समुन्द्रको मोती टिप्ने भनेजस्तै पो हो कि टुंगो छैन ।  हामीजस्तो परनिर्भर देशलाई दाताले वा ऋणलिने देशलाई कार्वन उत्सर्जन अनुदान र अतिकम बिकसित देशलाई बिकसित देशले दिने अनुदान र सहज ऋण पाउने अवधी २०३० सम्म पुगेकोमा हाम्रो जस्तो राजनीतिक फट्याई गर्नेहरुलाई त राम्रो होला तर एउटा असल नगरिकको मन भने पक्कै पोल्नेछ ।   
 
कति ऋण अनुदान र गरिबीको कुरा गर्ने आउनुहोस एकछिन शानले हाम्रो सगरमाथाकै कुरा गरौ ! सन् १८५२ मा जब सगरमाथा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो शिखर ठहर भयो, तहाँ उप्रान्त कयौं पटक सगरमाथा आरोहण भइसकेका दृष्टान्त छन् । सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी र सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिंदा सगरमाथा मात्रै होइन कयौँ रमणीय हिमालले फोहोरको भारी बोक्दै छन् । ति हिमालको अवस्थाले बताउँछ, हामी मानव कति बेइमान रहेछौँ भनेर ।
 
यस विषयमा घोत्लिनेहरु पनि छन् । यो मुलुकमा । तर, न्यून संख्यामा । विषय जुनै होस् । बहाना जे सुकै होस्, जलवायु परिवर्तन भन्ने शब्द उठ्नासाथ नेपालका सरकारी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी व्यक्ति तथा निकाय फोटो खिचाउनकै लागि हिमालतिर हानिन्छन् । भोलिपल्टदेखि फेरि उस्तै, छेपाराकै उखान् । पाकिस्तानको केटु हिमालबाहेक अग्ला ७ वटा हिमाल नेपालमै विराजमान छन् । कालापत्थरदेखि कोपनहेगनसम्मको बहस सरकारले नचलाएको पनि हैन । तर, माल पाएर पनि चाल नपाउने राज्यबारे धेरै के भन्नू ।

कुरा उठ्न सक्छ उसोभए सगरमाथामा यतिधेरै फोहोर कसरी आयो त  ?
सगरमाथा आरोहण गरेर फर्किने आरोहीले आफ्नो फोहर मैला आफैंले बोकेर  ल्याउनुपर्ने वाध्यकारी नियमन पनि छ । सगरमाथा चढ्न रहर गर्ने तर, आफ्नै ज्यान भारी मान्नेहरुले  त्यसको परिपालना गर्दैनन् ।

फोहोर मात्रै बोक्नलाई कसैले छुट्टै भरिया राख्ने कुरा भएन । सरकारले सगरमाथा आधार शिविरदेखि माथिका भू–भागको अनुगमन गर्न नसक्दा नियमको पालना नभएको र फोहोर थुप्रिने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
आरोहणकाक्रममा उनीहरूले गर्ने दिसापिसाब र प्रयोग गरेर फ्याँक्ने सामग्रीले सगरमाथाको आधार शिविरदेखि चुचुरोसम्म फोहोर थुप्रिने गरेको छ ।

सगरमाथाको फोहोर उठाएर चर्चा कमाउनेहरुको पनि कमी छैन । कहिले कहाँ चर्चामा आउन स्वयंसेवी बनेर फोहोर उठाउने गतिविधि नभएका पनि होइनन् । खासमा नेपाली सेनाले नै सगरमाथाको फोहोर उठाइरहेको छ । तर, कति प्रगति भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क सेनाले पनि दिएको छैन । आरोहणदलले सगरमाथा आरोहण गर्दा फोहोरमैला व्यवस्थान आफैले गर्नुपर्छ ।

आरोहण गर्नुअघि ४ सय डलर धरौटी तिर्नुपर्छ । प्रत्येक आरोहण गर्ने व्यक्तिले सफल आरोहण प्रश्चात ८ किलो फोहोर आधार शिविरसम्म ल्याउनु पर्ने भनिएको छ । तर फोहोर ल्याए वा नल्याएको अनुगमन गर्ने सरकारी टोली नै सरकारले खटाउन सकेको छैन । आरोहण दलसँगै जाने सरकारी सम्पर्क अधिकृतलाई नै फोहोरको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तर, ती अधिकारीले औपचारिकता मात्रै निभाउछन् । अहिले सगरमाथा आधार शिविरदेखि तलको फोहर सङ्कलन गर्ने जिम्मा गैरसरकारी संस्था सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले गर्दै आएको छ । तर, आधार शिविर भन्दामाथिको सफाइमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।  
फितलो सरकारी संयन्त्रका कारण सगरमाथा क्षेत्रमा अहिले समेत टनकाटन फोहोर थुप्रिएको हुनसक्ने नेपाल पर्वतारोहण संघका पदाधिकारी बताउँछन  । सगरमाथाको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले सही संयन्त्र प्रयोग गर्न सकेको छैन ।

प्रत्येक वर्ष सगरमाथाबाट करोडौं रोयल्टी उठ्छ, त्यो पैसा कहाँ जान्छ सरकारलाईनै थाहा होला ?  विगत ४  वर्षदेखि सगरमाथा सरसफाइको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । तर, सेनाले हालसम्म प्रगति भएको पूरा विवरण दिएको छैन । सरकारले पछिल्लो समयम आरोहण दलसंग  रोयल्टी र डिपोजिट लिने गरेको छ ।
त्यसो गर्दा पनि सगरमाथाको फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार आएको छैन । सन् २०१७ देखि सगरमाथामा दैनिक उडान गर्दै आएको एक निजी वायुसेवा र स्थानीय साझेदारको सक्रियतामा सगरमाथा क्षेत्रबाट वर्षमा १०० टन फोहर काठमाडौं ल्याउने गुरुयोजना बनेको छ ।

तर, त्यो योजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ । सेनाले औपचारिकता निभाउन अलिअलि फोहोर उठाएर ल्याउने गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सगरमाथाको फोहोरको मात्रै कुरा आइरहेको छ, अन्य हिमालको फोहोरबारे कसैले कुरा गरेका छैनन् । अन्त्यमा सरकारलाइ एउटा प्रश्न यहि हिमालको नाम बेचेर देश चिनाउने ? संसारभरबाट अनुदान र ऋण लिने तर यहि हिमाल सफा नगर्ने ??

भिडियो :