इन्धन आयातमा खर्बौँ बाहिरिर्दै, लागत घटाउन सरकार निरीह

इन्धन आयातमा खर्बौँ बाहिरिर्दै, लागत घटाउन सरकार निरीह

काठमाडौं । पछिल्लो समय इन्धन आयातमा खबौँ बाहिरिन थालेको छ । नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो एघार महिनामा मात्रै २ खर्ब ६७ अर्ब २९ करोड ९८ लाख ४२ हजार रुपैयाँको डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी ग्यास भारतबाट आयात गरेको छ । 

भन्सार विभागका अनुसार २०७८ साउनदेखि २०७९ जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त मूल्य बराबरको डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी ग्यास नेपाल भित्रिएको छ ।

पछिल्लो ११ महीनाको अवधीमा नेपालमा सो अवधिमा नेपालले भारतबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २१ करोड ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँको डिजेल आयात गरेको छ । पछिल्लो ११ महिनामा ६२ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख ४६ हजार रुपैयाँको पेट्रोल नेपाल भित्रिएको छ । 

विभागका अनुसार सोही समयमा ५९ अर्ब १६ करोड ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँको एलपीजी ग्यास नेपालले आयात गरेको छ । सो अवधिमा नेपालले ४८ करोड ९७ लाख १६ हजार १४० केजी एलपीजी ग्यास आयात गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ११ महिनामा नेपालले भारतबाट १ खर्ब ४१ अर्ब ४० करोड १४ लाख २२ हजार रुपैयाँको डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी ग्यास आयात गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा नेपालले १ खर्ब २५ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख २० हजार रुपैयाँ बढीको डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी ग्यास भारतबाट आयात गरेको छ । 

इन्धन आयातमा खबौँ बाहिरिएपनि सरकार लागत घटाउन निरीह देखिएको छ । सरकारी तहबाटै भारतसँग इन्धनमा लाग्दै आएको लागत घटाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

नेपाल आयाल निगमले भारतबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थमा हरेक १५ दिनमा मूल्य सूची आउँदा बढेर आउने भएकाले सरकारी तहबाटै लागत घटाउन पहल भएको निगमका अधिकारीहरु बताउछन ।

अहिले भारत सरकारले रसियाबाट सस्तोमा तेल खरिद गरिरहेको छ । त्यसैले, सरकारी स्तरबाटै नेपालमा पनि केही लागत घटाउन सक्ने वातावरण छ, यसका लागि सरकारले वार्ता गर्नसक्छ । 

निगमका सह–प्रवक्ता पुस्कर कार्की वार्ता गर्ने काम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रहेको उनी बताउछन । उनका अनुसार मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको लागत घटाउनका लागि वार्ताको तयारी गरेको धेरै नै भयो ।

‘वार्ता गर्नका लािग विभिन्न स्तरमा छलफल भइरहेको छ, परिणाम छिट्टै निस्केला ।,’ सरकारले अहिले बिटुबीमार्फत तेल आयात गर्दै आएको छ । तर, सरकारकै पहलमा जीटुजीमार्फत पहल गर्न सके निगमलाई केही सहज हुने देखिन्छ ।

भारत सरकारले रसियाबाट अहिले आयात गर्नेमध्ये ४० प्रतिशत कच्चा तेल निजी प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूले प्रयोग गरिरहेका छन । जसले गर्दा कच्चा तेल आयात गरी उच्च रुपमा निर्यात गर्दै आएकाले सरकारले हालै मात्रै निर्यातमा कर बढाएको छ । उक्त कर बढाएपनि नेपाललाई भने कुनै असर नपर्ने निगमका अधिकारीहरुको दावी छ ।