अघि बढ्यो सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको प्राविधिक तयारी

अघि बढ्यो सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको प्राविधिक तयारी

काठमाडौँ । राजधानी काठमाडौँबाट नजिकै र सुगम गन्तव्यका रुपमा रहेको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको प्राविधिक तयारीको काम सुरु भएको छ । 

कूल छ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत्को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्वे लाइसेन्स) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएसँगै आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र कागजात तयारीको काम अगाडि बढेको हो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले काभे्रपलाञ्चोक र रामछाप जिल्लाको सिमानामा पहिचान भएको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सर्वे लाइसेन्सको काम गत मङ्सिर २५ मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो । विद्युत् विकास विभागमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन भएको आयोजनाको लाइसेन्स लिन प्राधिकरणले करिब रू ७० करोड सरकारलाई बुझाएको थियो । 

आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम सम्पन्न गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले आवश्यक प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए । 

प्राधिकरणले आज आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र कागजात तयारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि आशयको सूचना जारी गरेको छ । इन्छुक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीले आगामी फागुन २ गतेभित्रमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले परामर्शदाता छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आगामी वर्षको माघबाट विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र कागजात तयारीको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त कार्य २४ महिनामा पूरा गर्ने बताइएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल सम्भाव्यता चरणमा रहेको आयोजनालाई जतिसक्दो छिट्टो कार्यान्वयनमा लैजानका लागि फिल्ड अनुसन्धान, बोलपत्रको कागजातको तयारी बहुर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण लगानीका लागि आवश्यक पर्ने सर्त पूरा हुनेगरी विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन गर्न लागिएको बताए । 

“परामर्शदाताले हालको सम्भाव्यता अध्ययनको पुनरावलोकन, भौगर्भिक तथा जियोटेक्निकल अनुसन्धान, विद्युत् प्रवाह अध्ययन, निर्माण गरिने हरेक संरचनाको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान, वित्तीय विश्लेषण, लगानी योजनालगायतका कार्य गर्नेछ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । उनका अनुसार आयोजनालाई नेपाल र बङ्गलादेशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न दुई देशबीचका ऊर्जा संयन्त्रका विभिन्न समयमा भएका बैठकमा सहमति भइसकेको छ । 

गत जेठ २ गते नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौ बैठकले आयोजनाको निर्माण र विकास गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छ महिनाभित्र संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । लगानीसम्बन्धी उक्त सम्झौतामा अहिलेसम्म हस्ताक्षर भने हुनसकेको छैन । 

विसं २०७९ को भदौमा बङ्गलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । बङ्गलादेश नेतृत्वको टोलीले आयोजना निर्माण अघि बढाउन बङ्गलादेश तयार रहेको बताएको थियो । 

आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यसमध्ये सिभिल निर्माणतर्फ ५८ करोड, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा प्रसारणलाइनतर्फ रू १७ करोड ४९ लाख र जग्गा अधिग्रहण, पुनः स्थापना जस्ता सामाजिक तथा वातावरणीय कार्यका लागि ३७ करोड डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले कोशी नदी जलस्रोत विकास अध्ययनका क्रममा सन् १९८५ मा आयोजनाको पहिचान गरेको थियो । जाइकाले गरेको अध्ययनलाई सन् २०१४ मा अध्यावधिक गरिएको थियो । बिपी राजमार्गको नेपालथोकबाट करिब एक किलोमिटर रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिको सिमानामापर्ने लुभुघाटमा एक सय ८० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी नदीलाई थुनिने छ । आयोजनाको जलाशय ४५ किलोमिटर माथिसम्म फैलिन्छ । जसअनुसार, सिन्धुपाल्चोकस्थित सुनकोशी नदीतर्फ बलेफी बजार भन्दामाथि र इन्द्रावती नदीतर्फ सिपाघाटसम्म जलाशय फैलिने छ । 

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआईए) स्वीकृत भइसकेको छ । इआईए प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाबाट सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वटा वडा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाबाट तीन हजार दुई सय ३७ हेक्टर जग्गा डुवानमा पर्ने छ । यसका लागि तीन हजार तीन सय हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ भने छ सय ५५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा पर्ने छ ।

आयोजनाबाट एघार हजार सात सय जनसङ्ख्या विस्थापित हुने देखिएको छ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भए पश्चात् यहाँबाट वार्षिक रुपमा दुई अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । त्यसमध्ये  हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।