हतारिएर सञ्चार कानुन नल्याउन सरकारलाई संगठनको सुझाव

हतारिएर सञ्चार कानुन नल्याउन सरकारलाई संगठनको सुझाव

काठमाडौँ। सञ्चार सम्बद्ध संगठनले सरकारले हतारिएर आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन ल्याउन नहुने सुझाव दिएका छन् । आमसञ्चार, मिडिया काउन्सिल र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका मस्यौदामा भएका प्रावधान संविधानको भावनाविपरीत भएकाले पर्याप्त गृहकार्य गर्न उनले बिहीबार सुझाव राखेका छन् ।

समाजवादी प्रेस संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन र त्यसबापतको रकम सुनिश्चित हुनुपर्ने, स्वतन्त्र मिडियामाथि सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त हुनुपर्नेसहितको अडान राखेको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गरिएको र आमसञ्चार विधेयकले समेत प्रस्ट व्यवस्था नभएको भन्दै सो संगठनले त्यस्ता मस्यौदा रोक्न माग गरेको छ ।

‘पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै सरकार र प्रेसबीचको बलियो पुल हुने खालको काउन्सिल हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो । यसविपरीत सरकारै हाबी हुने खालको मिडिया काउन्सिल विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन,’ संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अहिले भइरहेको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र पाइरहेको सुविधालाई निश्चित गर्ने कानुनका आधार र संरचनाबिना कुनै पनि विधेयक अघि नबढाउन संगठनले माग गरेका छन् ।

‘स्वतन्त्र सञ्चारकर्मको घाँटी थिच्ने प्रावधानसहित कुनै पनि विधेयक अघि बढाइए नेपाली मिडिया आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं,’ सो संगठनले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरा लामाले सरकार प्रेसविरोधी रूपमा देखापरेको, लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न अनेक प्रपन्च रच्न थालेको भन्दै कडा आक्रोस पोखे ।

उनले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी थिचेर सरकारलाई फाइदा हुने खालको मात्र व्यवस्था राख्न खोजेकाले आफूहरू सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापन गर्न मिडिया काउन्सिलको कानुन मस्यौदा गरेको हो ।

सत्तारूढ दल निकटकै प्रेस संगठनले पत्रपत्रिका मात्र नभै रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन हुनेगरी कानुनविद् सुनिश्चितता हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

‘प्रेस काउन्सिल ऐनमा रहेको पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समितिलाई सबै सञ्चारमाध्यम समेट्नेगरी संशोधन गर्नुपर्छ । र, हाल सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत्को रकमलाई दोब्बर बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’, समाजवादी प्रेस संगठनको विज्ञप्तिमा छ ।

प्रेस चौतारीका महासचिव लामाले अहिले प्रस्तावित मस्यौदा पुनर्लेखन हुनुपर्ने भन्दै पहिलो चरणमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने जानकारी दिए । ‘सरकारले हाम्रो माग सुनुवाइ गरेन भने हरेक मिडिया हाउसभित्रैबाट आन्दोलन घोषण गरी सडकमा उत्रनुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसका लागि तयार छौं,’ लामाले भने ।

जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष शेरबहादुर विकले राज्यले संकटमा परेका सञ्चार माध्यमलाई जोगाउन समन्वयकारी र संरक्षकको भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिले त निरंकुशतालाई बढावा दिने काम मात्र भएको छ । अहिले प्रस्तावित कानुनका मस्यौदाले सञ्चारमाध्यमलाई राहत दिने नभै झन् बढी दुःख दिने उद्देश्य देखिन्छ,’ अध्यक्ष विकले भने ।