‘टिम्स कार्ड’ जारी भयो, कार्यान्वयन भएन

‘टिम्स कार्ड’ जारी भयो, कार्यान्वयन भएन

काठमाडौँ । पर्वतीय पदयात्रालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा जारी पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ लाई कार्यान्वयन गर्न  समस्या देखिएको छ ।

बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरको संयुक्त सङ्गठनका पहलमा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई ‘टिम्स कार्ड ’ र पथप्रदर्शक (गाइड)बिना पदयात्रामा जान नपाउने नियम लागू गरेको थियो । पछिल्लो समय उक्त नियम कार्यान्वयनमा नआएको बताइएको छ  ।

बोर्डले उक्त मापदण्ड तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिरहँदा पनि थुप्रै पर्यटक गाइडबिना पदयात्रामा निस्किँदा हराउने तथा ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको छ । बोर्डले टिम्स कार्डको मापदण्ड बनाएर गत वर्षको अप्रिल १ देखि अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड बिक्रीवितरण सुरु गरे पनि टिम्स कार्ड कडाइ गर्ने ‘चेकपोष्ट’ स्थापना नहुँदा समस्या परेको हो ।

टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र सेढाईँले हालसम्म अनलाइनमार्फत २० हजारभन्दा बढी टिम्स कार्ड बिक्रीवितरण भइसकेको जानकारी दिए । यसबाट हालसम्म देशलाई रु चार करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ ।

कम्पनीलाई टिम्स कार्ड लिन अनिवार्य गरेसँगै देशभरका दुई हजार बढी कम्पनी टिम्समा आबद्ध भइसकेको उनले बताए । सरकारले टिम्स कार्ड लिएबापत पदयात्रीसँग रु दुई हजार शुल्क लिँदै आएको छ । नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकमध्ये २० देखि ३०  प्रतिशत पदयात्राका लागि जाने गरेको तथ्याङ्क छ ।

दश लाख पर्यटक बर्सेनि नेपाल घुम्नका लागि आउने गरेका छन् । जुन आँकडालाई हेर्ने हो भने पनि कम्तीमा बर्सेनि दुई लाख पर्यटक पदयात्रामा जानुपर्छ । तर गत वर्ष बोर्डसँग मिलेर टानले गरेको अनलाइन टिम्स कार्ड बिक्री गर्दा २० हजार पर्यटकले मात्र लिए । बाँकी एक लाख ८० हजार पर्यटक बिनाटिम्स कार्ड पदयात्राका लागि जाँदा राज्यलाई करोडौँ रकम नोक्सानी भएको देखिन्छ ।

टानका अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोलाले पर्यटकको पदयात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले अनिवार्यरूपमा टिम्स कार्डको व्यवस्था गरेसँगै पर्यटकको सहजताका लागि टानले अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड वितरण गरेको बताए । टिम्स कार्यान्वयनका लागि टान रातदिन जुटिरहेको भए पनि सरकारको ढिलासुस्तीका कारण समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ ।

बर्सेनि एक दर्जनभन्दा बढी पदयात्री बिनासूचना एक्लै पदयात्रामा जाँदा हराइरहेको जनाउँदै अध्यक्ष बाँस्तोलाले पर्यटकको सुरक्षाकै लागि गाइड अनिवार्य गरिएको बताए । “पर्यटक एक्लै पदयात्रामा जाँदा र हराउँदा नेपाल पदयात्राका लागि सुरक्षित गन्तव्य होइन भन्ने सन्देश विदेशमा गएको छ, यसलाई चिर्नका लागि टिम्स कार्डले सहयोग पुग्नेछ”, उनले भने ।

टिम्स कार्ड र पथप्रदर्शक अनिवार्य गरेसँगै पर्यटक क्षेत्र सुरक्षित हुने, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा राजस्व बढ्ने, नेपालीले रोजगार पाउने साथै कम्पनीबाट जाँदा कम्पनीले राज्यलाई राजस्व तिर्दा राज्यलाई दोहोरो फाइदा हुने टानले जनाएको छ ।

नेपालका हिमाली भागका जोखिम क्षेत्र जस्तै, कञ्चनजङ्घा क्षेत्रअन्तर्गत चारवटा पदमार्ग कञ्चनजङ्घा बेसक्याम्प, सेले–ला पास, बेसक्याम्प ट्रेक, नाङ्गो पास ट्रेक र लुम्बा–सुम्बा ट्रेक मार्गमा जानेले टिम्स अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । यस्तै मकालु–वरुण क्षेत्रको बेसक्याम्प र शेर्पेनी कोल पास ट्रेक, सगरमाथा क्षेत्रको बेसक्याम्प ट्रेक, गोक्यो ट्रेक छोलापास ट्रेक, मेरा पिकसहित आठवटा ट्रेकिङ रूटमा जाँदा पनि यस्तो अनुमतिपत्र लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यसैगरी रोल्वालिङ क्षेत्रका दुईवटा पदमार्ग, पाँचपोखरी–भैरवकुण्ड क्षेत्रको एउटा मार्ग, हेलम्बुका लाङ्टाङ र गोसाइँकुण्ड मार्ग गरी दुई मार्गमा जानेका लागि अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै लाङ्टाङ क्षेत्रका छवटा मार्ग तथा पासमा पर्ने मार्गहरू स्याफ्रुबेँसीदेखि अन्य गन्तव्य क्यान्जिङ, तातोपानी, गञ्जला पास पदमार्गलाई पनि टिम्सअन्तर्गत राखिएको छ ।

गणेश हिमाल–रूबी भ्याली, मनास्लुमा तीन, अन्नपूर्ण क्षेत्रका छ, मुस्ताङका दुई, धवलागिरिको एउटा, डोल्पो क्षेत्रको चार पदमार्गमा पर्ने माथिल्लो डोल्पा–जोमसोम, माथिल्लो डोल्पो, तल्लो डोल्पो र कागमारा पास मार्गमा जानेले टिम्स अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । हुम्लाको लिमीभ्याली पदमार्गलाई पनि टिम्सअन्तर्गत राखिएको छ ।

मापदण्डमा टिम्स चेकपोस्ट स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि छ । टिम्स लागू हुने क्षेत्रमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा चेकपोस्ट स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तो चेकपोस्टमा बोर्ड र टानले खटाएका कर्मचारी, पर्यटन प्रहरी र पर्यटन प्रहरी नभएको स्थानमा नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

उक्त चेकपोष्टका प्रतिनिधिले पदयात्रीले टिम्स अनुमतिपत्र तथा पथप्रदर्शक साथमा लिएको वा नलिएको जाँचबुझ गर्ने, जाँदा–फर्किँदाको पदयात्रीको रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने, यात्रा गर्ने भौगोगिक क्षेत्रको मौसम र अवस्था जानकारी गराउने, दुर्घटनामा परेमा उद्धारका लागि समन्वय र पहल गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

टानले अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड बिक्री वितरण गरे पनि विदेशीले उक्त टिम्सकार्ड लिए/नलिएको हेर्नका लागि अहिलेसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा चेकपोष्ट स्थापना भएका छैनन् । गत वर्ष नै चेकपोष्ट स्थापना गर्ने भनिए पनि हालसम्म चेकपोष्ट स्थापना नहुँदा समस्या परेको हो । टिम्स कार्यान्वयन गर्ने बोर्डमा ११ सदस्यीय कार्यसमिति भए पनि पछिल्लो समय चार सदस्य खाली छन् । बाँकी सात सदस्यीय भएको बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

बोर्डका सूचना अधिकारी एवं निर्देशक मणिराज लामिछाने प्रभावकारी ढङ्गले टिम्स कार्यान्वयन गर्नका लागि बोर्ड लागिरहेको बताए । “टिम्स कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखिएको अफठ्यारा फुकाउनका लागि सरकार र बोर्ड लागिरहेको छ, चाँडै नै उक्त समस्या समाधान हुन्छ”, उनले भने ।

यस्तै मापदण्डमा टिम्स कार्ड नबोकी र पथप्रदर्शक नलिई पदयात्रामा निस्किएको भेटिए पर्यटकलाई रु १२ हजार जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । यस्तै ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत टिम्स कार्ड नलिई पदयात्रामा पठाएको पाइए कम्पनीलाई रु १० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यी विभिन्न चरणमा काम भइसकेको भएता पनि अन्तिम चरणमा आएर टान र बोर्डबीच सम्झौता नभएका कारण करोडौँको राजस्व गुमाएको छ भने पर्यटक पनि असुरक्षितरूपमा घुम्न बाध्य छन् ।