प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैनः कुलमान घिसिङ

प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैनः कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले विभिन्न शिर्षकमा दिने विद्युत सहुलियत धान्न असम्भव रहेको जनाएका छन्। बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन्।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।

उनले सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने दाबी गरे। घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको धान्न सम्भव नहुने उल्लेख जानकारी गराए।

सरकारले सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी दिँदा प्राधिकरण समस्यामा परेको उनको गुनासो थियो। शित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको दाबी उनको भनाइ छ।

घिसिङले प्राधिकरणले सिंचाईको लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको जानकारी दिए। सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्ता मात्रै उपभोक्ता २५ लाख रहेको त्यसबाहेक बाहेक डिमाण्ड शुल्क, खानेपानी, सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरे पनि नपाएको बताए।

उनले प्राधिकरणको सबै विद्युत हिस्सा नभएकाले विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत खरिद गरेर नै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भन्दै प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद गरेको पैसा तिर्ने गरेको बताए।

उनले भने, ‘करिव ७ अर्ब बराबरको रकम एडजसमेण्टको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका थियौं । तर अर्थमन्त्रालयबाट सम्बोधन भएन । अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय जहाँबाट छुट माग गरेको हो । त्यहाँ बजेट राखेर समायोजन गर्ने भनेर आयो । विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँ पर्छ । विद्युत प्राधिकरण विद्युत खरिद गर्नुपर्छ । प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद गरेको पैसा तिर्नुपर्छ । कर संकलन करिव ९ अर्बको हुन्छ । त्यो रकम कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा खर्च हुन्छ । विद्युत मात्रै बेचेर भन्दा पनि अन्य क्षेत्रबाट आएको रकमले नाफा कमाइरहेका छौं ।’

समितिमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरवण पौडेलले स्वदेशी उत्पादनहरुलाई भण्डारण गर्ने स्टोरेजहरुलाई मात्रै सहुलियत दिनुपर्ने बताए। उनले सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गर्ने आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

कोल्डस्टोरहरुमा कुन वस्तु प्राथमिकता दिने विषयमा खाल गर्न आवश्यक रहेको, त्यहाँ खतप विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने हो भने अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालयलाई बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको जिकिर गरे।

बैठकमा कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शतप्रतिशत विद्युत शुल्क लिने निर्णयले व्यवसायीहरुले शित भण्डारण सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको बताए।

सरकारले विगतमा कोल्ड स्टोरेजहरुमा ५० प्रतिशत विद्युत अनुदान निरन्तरता दिन माग गरे। उनले शित भण्डारहरुमा कृषि मिटर जडान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन माग गरेका थिए।