स्वदेशी लगानीलाई अत्याचार, बिदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट वाह सरकार ? 

स्वदेशी लगानीलाई अत्याचार, बिदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट वाह सरकार ? 

काठमाडौँ । लगानी बोर्ड नेपालको संयोजनमा आजबाट लगानी सम्मेलनको भव्य उद्घाटन भैरहेको छ। लगानी बोर्डले भने पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको जनाएको छ।

त्यसमध्ये ९ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको आँकडा छ। वैशाख १६ र १७ गते हुने सम्मेलनमा करिब १,००० जनाभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने नेपालको अपेक्षा छ।  तर नेपालले यसअघि सन् २०१७ र २०१९ मा आयोजना गरेका लगानी सम्मेलनहरूमा पनि प्रतिवद्धता अनुसार लगानी नआएको सन्दर्भमा स्वदेशी स्टील उद्योगीलाई उपेक्षित गरिनुले बिगतको जस्तै बैदेशिक लगानी यो क्षेत्रमा नआउने केहि जानकारहरू बताउँछन्। 

तर यो सम्मेलनलाइ लिएर स्टील्स् उद्योगहरुले भने आपत्ती जनाएका छन्। स्वदेशी लगानीकर्तालाई अन्याय गर्दै विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन लगानी सम्मेलन गरेको आरोप स्टिल तथा रोलिङ्ग मिल उद्योगीले लगाएका छन् । अर्थतन्त्रका जानकारहरू नेपालले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा देशका सरकारी निकायहरूले भने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई झस्काउने नीति लिएको दाबी गर्छन्। 

''स्टील्स् उद्योगहरुले खरिद गरेको स्क्रयापलाई मान्यता नदीइ ७–८ वर्ष अघिदेखिको फाइललाई खडा गरी जर्बजस्ती कर जरिवाना लगाइ अन्याय र अत्याचार गरिरहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बिना कुनैं आधार जर्बजस्ती गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ । ७–८ वर्षदेखि अघिको स्क्रयाप खरिद गरेको बिलविजकको, उद्योगीलाई वितरण  गर्ने वितरकले भ्याट रकम नबुझाएकोले सो रकम उद्योगीहरुलााई जर्बजस्ती तिर्न लगाउने र सो वापतको जरीवाना पनि लगाउने गरेको छ, जसको कारण उद्योगी झनै मर्कामा छन् । उनीहरुको गुनासो छ, आज ७–८ वर्ष सम्म कर प्रशासनले के हेरेर बसेको थियो ? आफुहरुले नक्कली बिल बिजक कारोवार गर्नेहरुलाई अनुगमन गर्न नसक्ने, अहिले आएर आफ्नो कमजोरी लुकाउन उद्योगीहरुलाइ जबर्जस्ती कर र जरीवाना लगाएर चोखिन खोज्ने । उद्योगीहरुको दोष के छ र ? उद्योगीहरुले स्क्रयाप खरिद गरेर त्यसको बापतमा एकाउन्ट पेयी चेक दिएर भुक्तानी गरेको छ । कवाडमा दर्ता  छ, , त्यस स्क्रयापलाई उत्पादन प्रक्रियामा लगेको छ, त्यसबाट बिलेट उत्पादन गरी डण्डी  बनाएको छ र त्यसको अन्तशुल्क भ्याट तिरेको छ । आयकर तिरेको छ । तर कर प्रशासनले तपाईंले गरेको सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया ठीक छ, तपाईंले त्यही प्रयोग गरेर बनाएको डण्डी र तपाईंले तिरेको कर, भ्याट, अन्तशुल्क ठीक छ तर त्यही स्क्रयाप  खरिद गर्नु भएको छ, त्यो त हामी खरिद मान्दैनौँ भन्नु हुन्छ ।'' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक स्टिल्स उद्योगीले दुखेसो पोखे।

एकातिर स्क्रयापको खरिदलाई अमान्य गर्ने र अर्कोतिर त्यसबाट उत्पादित भएको वस्तुलाई स्वीकार गर्ने । यस्तो हास्यास्पद र लाजमर्दो व्यवहार देखाउने गरेको काम सरकारले गरेको छ । यो देशमा उद्योगीहरुलाई जे गरे पनि हुन्छ, यिनीहरु हाम्रा कमारा हुन्, गुलाम हुन, जे भने पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ देखिन्छ ति उद्योगीले थपे। लगानी सम्मेलन भ्रन्ने झ्याली पिटाउने अर्कोतर्फ स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई जबर्जस्ती कर असुल गरेर अन्याय अत्याचार गर्नेरु यस्तो दोहोरो चरित्र देखिएको छ । १ बर्ष होईन, दुई बर्ष होइन, ७–७, ८–८ बर्षसम्म पनि समस्या जहाँको त्यहिँ छोडेर सरकारले गलत बिल बनाएर कारोबार गर्नेहरुसँग राजश्व असुल गर्न नसक्ने , अहिले आएर त्यस्को सम्पूर्ण भार जरिवाना सहित उद्योगीलाई लगाएर फसाउने कार्य भइरहेको छ, रोलिङ्ग मिल एशोशियनको गुनासो छ। 

एउटा भ्याट प्यानमा दर्ता भएको कम्पनीसँग एकाउन्ट पेयी चेक  दिएर सामान किनेर उत्पादन गरेको सपूर्ण कागजातहरु छ, स्पस्ट प्रमाणहरु छन्  त्यति हुँदा हुँदै पनि न कुनै जवाफ छ, न कुनै आधार छ, हचुवाको भरमा जबर्जस्ती कर निर्धारण जरिवाना सहित लगाउनु नै न्यायोचित हो त् उद्योगी प्रतिप्रश्न गर्छन। अर्का स्टिल्स उद्योगी गुनासो गर्छन, सरकारसँग यो सबै कुराहरु भन्दा उहाँहरुको एउटै जवाफ छ, चित्त नबुझे पूनरावेदन जानु पूनरावेदनमा जानु भनेको धारौटि राखेर मुद्दा लड्नु पर्ने हुन्छ। आर्थिक मन्दि, जताततै निराश छाएको बेलामा धरौटि राखेर तेत्रो रकम ल्याउने कहाँबाट ? उनि थप्छन हाम्रो गल्ती कहाँ छ ? भन्नुहोस्, हामीले कहाँ गल्ती गर्यौँ भन्दा उहाँहरुसँग कुनै जवाफ छैन । तयारी  जवाफ छ । बिभागले यसमा कर लगाउँनु भएको छ, हामी केहि गर्न सक्दैनौँ भन्नु हुन्छ । सरकार,प्रशासक सबैतिरबाट गैर जिम्मेवार जवाफ हामीले पाइरहेका छौँ। समस्या स्वदेशी सरकारमै छ र समाधान पनि स्वदेशमै छ र पनि स्वदेशी स्टिल्स उद्योगीप्रति सरकार किन निर्मम बनेको होला उद्योगीको चिन्ता छ।   

चोरी गर्ने एकजनाले, सजाय दिने अर्कोलाई । जो चोर छ , जस्ले राजस्वको हिनामिना गरेको छ त्यस्लाई कारवाही गर्नुस, उसबाट राजस्व असुली गर्नुस्। एउटाले भोग्न पर्ने सजाय अर्को व्यक्तीले भोग्नु पर्ने यो कहाँको नियम हो, उद्योगीको आक्रोश छ। उनीहरु थप्छन,उद्योगीले त जो सँग सामान खरिद गरेको छ उस्लाई त भ्याट दिइसकेको छ, उसलाई आधिकारीक हिसाबले भुक्तानी दिइसकेको छ । अब आएर तिमीहरुले गरेको मान्दैनौ भन्ने, जथाभाबी गर्न मिल्छ र रु उद्योगी व्यवसायीलाई जबरजस्ती गरी कर असुल्ने सरकारको  नीति देखिएको छ ।
अब उद्योगी व्यवसायी , यो देशमा लगानी गर्नु पाप रहेछ, यो देशमा लगानी गर्नु के हाम्रो गल्ति हो पाप हो ?

अभिभाबक सरकार जो स्वदेशी उद्योगी प्रतिनै सकारात्मक छैन भने ? बिदेशी कन्फ़िडेन्स कसरी लिनेरु कस्तो सरकार, कस्तो प्रशासक,निरह, आफ्नो कमजोरी लुकाउन उद्योगीलाई मारमा पार्ने ? खाएको विष त लाग्छ, नखाएको विष पनि लाग्ने ? हाम्रो गल्ती कतै हैन, हामीलाई यो अत्याचार भुक्ती पाउ भन्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लाई अनुरोध गर्न चाहन्छौ। रोलिङ्ग मिल्स एशोशियसनको भनाइ छ। न्यायलय जाउ भने करौडौँ धरौटी बुझाउनु पर्ने, त्यो कहाँ बाट ल्याउने ?न्यायलय जानै नपर्ने बिषयमा जबर्जस्ती न्यायलय किन पठाउने ? एउटाले भ्याट  हिनमिना गर्ने, अर्कोको थाप्लोमा हालिदिने, कर प्रशासकको तेत्रो संरचना, तेत्रो सिस्टम हुँदा हुँदै यतिका बर्षसम्म ति व्यक्तिलाई किन खोजी नगरेको ठुलो प्रश्न छ सरकार संग भन्छन स्टिल्स उद्योगी।  

लगानीकर्तालाई फकाउने अनि लगानी गरिसकेपछि फसाउने नियत देखिन्छ । स्वदेशी लगानीलाई अत्याचार गर्ने, बिदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट । स्वदेशी लगानी चाहि लगानी होईन, बिदेशी लगानी मात्र लगानी हो भनेर स्वागत गर्ने ? जे होस् बिदेशी लगानी आकर्षित गरिरहदा स्वदेशी उद्योगीको भावना र आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस्।