कर पीडित व्यवसायीहरू संगठित, माग पूरा नभए नेपाल बन्द गर्ने चेतावनी

कर पीडित व्यवसायीहरू संगठित, माग पूरा नभए नेपाल बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ । आन्तरीक राजस्व कार्यालयहरुबाट संशोधित कम्पनीहरुलाई चरम अन्याय परेको भन्दै कर पीडित व्यवासायीहरु संगठित हुँदै बुधबार राजधानीमा भेला भएर विरोध जनाएका छन । व्यवसाय छाडी पलायन हुनुपर्ने अवस्था निम्तिएको भन्दै उनीहरुले आर्थिक ऐन तथा सम्बद्ध कानूनमार्फत संशोधित कर निर्धारणको कामलाई स्थगन गर्न माग गरे । दुई हजारभन्दा बढी करदातालाई आयकरतर्फ ‘खर्चकट्टी’ र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ‘करकट्टी’को सुविधाको उपयोग झुटा तथा नक्कली बीजकको आधारमा गरेको आरोप लगाई कर प्रशासनले कर निर्धारणको कारबाही चलाएको उनीहरुको आरोप छ ।
 

कर पीडित व्यवसायी तदर्थ समितिका संयोजक नविन चौलागाईले करदाताले खरिद वास्तविक भएको प्रमाणित गर्ने कानुनसम्मत आधार एवं प्रमाण प्रस्तुत गर्दासमेत कर प्रशासनले त्यसलाई जानकारीमा लिने, मूल्यांकन गर्ने र मान्यता दिने नगरी कर निर्धारणको डन्डा चलाउन उद्यत् भएकाले कर प्रशासनको कार्यशैली ठिक नभएको बताए । उनले नक्कली विल विजकको नाममा व्यवासयीमाथि झूठा मुद्दा लगाउने, दर्ता भएका फर्महरुबाट कारोबार गर्दा पनि विवरण नभरेकै आधारमा व्यवसायीहरुलाई राज्यले जरिवाना तिराउने सम्मको काम गरेको भन्दै त्यस्ता कार्य रोकिनुपर्ने बताए । 

नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष हरि गौतमले मुलुकको अर्थतन्त्र सिथिल अवस्थामै रहेको बेला करको लक्ष्य भेटाउने नाममा व्यवसायीमाथि राज्यले अनेक दुख दिएको बताए । उनका अनुसार हजारौं करदाता विरुद्ध नक्कली विल विजकको आधारमा राज्यले आपूर्ति व्यवसायमा संलग्न थोक विक्रेता, व्यवसायीमाथि पनि झूटा मुद्दा चलाएको छ । यस्ता मुद्दा खारेज हुनुपर्छ । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइरालाले हाल कारबाही चलाइएको विषय धेरै वर्षअघिको कारोबारको भएकाले करदातासँग कारोबारसम्बद्ध कागजात नभएको अवस्था रहेको बताए  । उनका अनुसार आयकर ऐन, २०५८ दफा ८१९२० मा कारोबारसम्बद्ध कागजात कर प्रशासनले अन्यथा सूचना दिएकोमा बाहेक आय वर्ष समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म मात्रै सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०६४ को नियम २३९७० मा कारोबारका अभिलेख ६ वर्षसम्म मात्रै सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ । धेरै करदाताले कानुनतः कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने अवधि व्यतीत भई कागजात धुल्याई सकेको अवस्थामा व्यवसायीलाई राज्यले फेरी कर निर्धारण गरेर आर्थिक भार थोपर्नु गलत छ ।  

‘आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली बीजकको कारबाहीमा परेका करदाताको कारबाहीको स्रोत नक्कली बीजकको कारोबार गर्नेहरूको रूपमा तयार सूचीलाई बनाएको देखिन्छ । सो सूचीमा रहेका फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिसँगका सबै कारोबार वास्तविक नभएकाले त्यस्ता करदातासँग भएका खरिदलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कर अधिकारीलाई निर्देश रहेको छ,’ उनले भने, ‘विभागबाटै कारबाही गर्नू भनी लेखी आएकाले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने कर अधिकृतहरूको भनाइ रहने गरेको छ ।,’ 

कोइरालाले यसैकारण कर निर्धारणको कारबाही गर्ने अधिकारीबाट नक्कली बीजक र जालसाजीजस्ता बनीबनाउ शब्द प्रयोग गरी कर निर्धारणको कारबाही र निर्णयहरू भइरहेको बताउँदै यो गलत भएको बताए । अधिवक्ता नारायण चौलागाईले बजारमा वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिसँग विक्रेताले करको प्रावधान परिपालना गरेको छ–छैन, दर्ता वैध हो वा होइन भनी हेर्ने पहुँच हुन नसक्ने बताए । यदि विक्रेताको दर्ता वा कारोबार नियमित छैन भने कसुर सोही हदसम्म सीमित हुने र निजसँग वैधताको अपेक्षासाथ सामान्य रूपमा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न नमिल्ने उनको भनाई थियो । खरिदकर्ता निर्दोष हुने कानुनको सामान्य मान्यता भएपनि यी सबै वास्तविकता, कानुनी प्रावधान र न्यायिक मान्यताप्रतिकूल कर प्रशासनले धेरै करदातालाई अप्ठ्यारोमा पारि कर निर्धारण गरेको बताए ।