सकियो ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण

सकियो ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण

काठमाडौँ । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबिचको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

धनुषाको ढल्केबरबाट सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । प्रसारण लाइनले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्दछ ।

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्‍याङस्थित हेटौँडा सबस्टेसनबाट  इनरुवा सबस्टेसम्म दुई सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

प्रसारण लाइनलाई हेटौँडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको हो । हेटौँडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न हुनु मुलुकको समग्र प्रसारण प्रणालीलाई गुणस्तर तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारको परिमाण वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताए ।

‘‘हाम्रोतर्फको प्रसारण पूर्वाधार तयार नभएकाले हाल सञ्चालमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण ८०० मेगावाट मात्र छ, अब ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् व्यापारको परिमाण बढाउन सकिन्छ, कोशी करिडोर हुँदै इनरुवा सबस्टेसनमा आएको विद्युत्लाई त्यस क्षेत्रमा खपत गरी अतिरिक्त भएमा ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर ल्याएर भारतर्फ निर्यात गर्न पनि सकिन्छ’’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

उनले थप्दै भने, ‘‘हाल रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले विद्युत् भार नधान्दा हिउँदयाममा ढल्केबरबाट इनरुवातर्फ विद्युत् पठाउन समस्या थियो, भार धान्न नसकेर लाइननै चुँडिने अवस्था थियो, अब ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट पर्याप्त विद्युत् पठाउन सकिने हुँदा भोल्टेज सुधार भई मुख्य रुपमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनेछ ।’’ ढल्केबर–इनरुवा खण्ड प्रसारण लाइनमा ४१७ वटा टार निर्माण गरिएका छन् । प्रसारण लाइनलाई  सप्तकोशी पार गराउन नदीमा ११ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । कोशी नदीमा पर्ने ५ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि २४–३२ मिटर गहिरो पाइल जग(फाउन्डेसन) हालिएको छ । एउटा टावरमा १६ वटा पाइल फाउण्डेसन गरिएको छ । दुई वर्षअघि कोशी नदीमा आएको बाढीले खडा गरिएको एउटा टावर नै बगाइदिएपछि प्रसारण लाइन निर्माण झनै जटिल बनेको थियो ।

कोरोना महामारी, कोशीको बाढी, प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झनलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भएको आयोजना निर्देशक श्याम कुमार यादवले बताए ।

निर्देशक यादवले सिराहाको लाइन क्षेत्रमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण चार वर्ष काम रोकिएको र आयोजनाको तीन पटक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गर्नु परेको उल्लेख गरे । उनले ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएकाले सम्पूर्ण जनशक्ति ढल्केबर–हेटौँडा खण्ड निर्माण गर्न परिचालन गरिने बताए। अहिले ढल्केबरबाट हेटौंडातर्फ प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म ४५ किलोमिटर तार तानिएको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब सात वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । हटिया क्षेत्रमा १४ वटा र हेटौँडा–११ स्थित थानाभर्‍याङमा २ वटा गरी १६ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन आयोजना पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्दछ ।  प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्दछ ।

३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ ।

प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँबायाँ २३/२३ मिटर छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिम अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्डमा मार्गधिकारको क्षतिपूर्तिमा मात्र करिब पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ ।

१७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।