नेपाल र चीन सरकारबीच भएको समझदारी संसदमा पेश गर्नुपर्छ : सांसद राजेन्द्र बजगाईं

नेपाल र चीन सरकारबीच भएको समझदारी संसदमा पेश गर्नुपर्छ : सांसद राजेन्द्र बजगाईं

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले नेपाल र चीन सरकारबीच भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) समझदारी संसदमा पेश गर्न माग गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सन् २०१७ मे १२ तारेखमा नेपाल र चीन सरकारबीच भएको समझदारी (एमओयू) संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘सन् २०१७ मे १२ मा एमओयू साइन भएको थियो, त्यो डकुमेन्ट हाम्रो संसदमा उपलब्ध छैन, त्यो हामी सार्वभौम नेपालीले हेर्ने गरी र सार्वभौम संसदले पढ्ने गरी उपलब्ध गराइदिन रुलिङ होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु’, उनले भने ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमाथि संसदमा वादविवाद र छलफल भएजस्तै बीआरआईको डकुमेन्टमाथि पनि छलफल हुनुपर्ने सांसद बजगाईंको भनाइ छ । उनले एमसीसी र बीआरआई प्रतिस्पर्धी नभएको यिनीहरुमा फरक रहेको बताए । ‘एमसीसी ग्रान्ट थियो, बीआरआई सफ्ट लोन हो, यसमा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकिएको छ’, उनले भने ।

चीनसँग ऋण लिनै हुँदैन भन्ने आफूहरुको भनाइ नरहेको भन्दै सांसद बजगाईंले तर नेपालले चर्को ऋण बोक्न नसक्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिर हुनेबित्तिकै नेपालमा बीआरआईको बहस उठाउने गरिएको सांसद बजगाईंको भनाइ छ ।