२२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गर्न प्रचण्डको चुनौती

२२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गर्न प्रचण्डको चुनौती

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २२ अर्ब उठाउने निर्णय क्याबिनेटबाट गर्न चुनौती दिएका छन् ।

प्रनितिधिसभामा विशेष समय लिएर बोलेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बोलेका हुन् । आफ्नो चाहे जस्तो निर्णय गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री फेसबुकमा प्रकट भएको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याविनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ ।’

‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ। नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न। खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफै गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ?’

२०७५ वैशाख ३१ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु स्मरण गराउँदै उनले थपे, ‘पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि। तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री ओली। पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली। त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने कोरु प्रधानमन्त्री  केपी ओली। अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली।’

पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले अहिले पानीमाथिको ओभानो हुनु राम्रो नहुने बताए। 

‘प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ। अबको क्याविनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस्।’ विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आशा भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र समग्र व्यपार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढा नरहेको बताए। ‘तर, सम्झौं त लोडसेडिङका भयावह दिनहरू। परीक्षा दिने विद्यार्थीसँग उज्यालो थिएन। पानी आउने बेला छतमा तान्न बिजुली हुन्नथ्यो, बिजुली हुँदा पानी हुन्नथ्यो। यो देशमा हरेक भित्तामा भएको सबैभन्दा जरुरी र महत्त्वपूर्ण चिज लोडसेडिङको तालिका थियो,’ उनले भने, ‘अहिले लोडसेडिङको बेला निर्वाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरुको बिजुलीको महसुलमा सरकार सिधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ तर त्यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट दिएको थिएन। एउटा सुत्केरीले बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो त्यो। एउटा गृहिणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो। एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तीमा पढेर दिएको बिजुली हो।’ 

तर, त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत प्राधिकरणमा फरक मत राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्यहरुलाई होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्पष्ट सोध्नुपर्ने बताए।