Sep 19 2024 | २०८१, असोज ३ गते

नारायणगढ–बुटवल सडकको काम एक वर्षमा सक्नेगरी सरकार लागेको छः मन्त्री दाहाल

नारायणगढ–बुटवल सडकको काम एक वर्षमा सक्नेगरी सरकार लागेको छः मन्त्री दाहाल

एभरेष्ट हेडलाइन्स
सोमबार, भदौ १७ २०८१
एभरेष्ट हेडलाइन्स
सोमबार, भदौ १७ २०८१
  • नारायणगढ–बुटवल सडकको काम एक वर्षमा सक्नेगरी सरकार लागेको छः मन्त्री दाहाल

    चितवन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नारायणगढ–बुटवल सडकको काम चाँडो सक्नेगरी सरकार अघि बढेको बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताए। 

    images
    images

    मन्त्री दाहालले एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सहमति भएकाले सोहीअनुसार काम हुने विश्वास व्यक्त गरे। “सडक निर्माणको काम सुरु भएको लामो समय भइकेको छ तर प्रगति हेर्दा ५४/५५ प्रतिशत मात्र काम भएको पाइएको छ । हामीले एक वर्षको म्याद थपेका छौँ, अब सोही अवधिमा जसरी पनि काम सक्नुपर्छ”, उनले भने । 

    मुख्य राजमार्गका रूपमा रहेको यो सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै समस्या नभएको भन्दै मन्त्री दाहालले भने,“सरकारका तर्फबाट उनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छैन, दिइरहेको अवस्था छ । काम चाँडो सक्नका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग बारम्बार छलफल भइरहेकाले अब प्रगति हुन्छ ।”

    उनले बर्सात सकिएपछि कामको गति हेरिने र कामको गति बढाउन नसके सरकारले ठेकेदारको विकल्प खोज्ने प्रष्ट पारे । मन्त्री दाहालले भने, “बर्सात सकिने बित्तिकै उनीहरूले तीव्रगतिमा काम अघि बढाउन नसकेमा हामीले ठेक्का तोडेर जानुपर्ने हुन्छ, अर्को विकल्प दिनुपर्ने हुनसक्नछ । यस्तो गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।” 

    यसैगरी उनले सरकारले क्युआर कोडसहितको लाइसेन्स जारी गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । लाइसेन्स वितरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको भन्दै उनले हाल २० लाख लाइसेन्स बन्ने प्रक्रियामा रहेका र पाँच लाख लाइसेन्स बनिसकेको बताए । मन्त्री दाहालले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के—के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट भएकाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुँदै जाने धारणा राखे। 

    मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले रेलमार्गको अध्ययनका लागि बर्सात सकिएपछि काम सुरु हुने बताए । रेलमार्गको रेखाङ्कन भए पनि बैङ्कले ऋण प्रवाह नगर्ने, जग्गा खरिद बिक्री नहुनेजस्ता समस्याका कारण स्थानीय आक्रोशित भइरहेको सुनाए । सचिव शर्माले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र मन्त्रालयलले रेलमार्ग निर्माण गर्ने बताए । 

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    सम्बन्धित समाचार