Sep 19 2024 | २०८१, असोज ३ गते

मुग्लिन-पोखरा सडक खण्डको पश्चिमतर्फको काम निर्धारित समयमा पूरा नभएपछि १०१ दिन म्याद थप

मुग्लिन-पोखरा सडक खण्डको पश्चिमतर्फको काम निर्धारित समयमा पूरा नभएपछि १०१ दिन म्याद थप

एभरेष्ट हेडलाइन्स
सोमबार, भदौ १७ २०८१
एभरेष्ट हेडलाइन्स
सोमबार, भदौ १७ २०८१
  • मुग्लिन-पोखरा सडक खण्डको पश्चिमतर्फको काम निर्धारित समयमा पूरा नभएपछि १०१ दिन म्याद थप

    तनहुँ । निर्माणाधीन मुग्लिन-पोखरा सडक योजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्डको म्याद थप गरिएको छ । तनहुँको जामुनेदेखि पोखरासम्मको पश्चिम खण्डको म्याद यही भदौ १२ गतेसम्म रहेकामा काम पूरा नभएपछि एक सय एक दिन म्याद थप गरिएको हो । 

    images
    images

    यसअघिको म्याद अवधिसम्म जम्मा २८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको मुग्लिन-पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायण पौडेलले राससलाई जानकारी दिए । पश्चिम खण्डमा विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । 

    पश्चिम खण्डमा २० किलोमिटर दूरीमा दुई लेन सडक कालोपत्र सकिएको छ । सो खण्डअन्तर्गत म्याग्दे गाउँपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र पोखरा महानगरपालिका पर्दछन् । पौडेलका अनुसार सोही अवधिमा शून्य दशमलव पाँच  किलोमिटर सडक चौडा गर्ने काम भएको छ भने ९५ प्रतिशत ‘ब्याक कटिङ’ सम्पन्न भएको छ । पौडेलका अनुसार त्यस अवधिमा १३ पल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच वटाको काम सकिएको छ । आठ वटा पुलको संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । 

    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा योजना कार्यालयको पहलमा निर्माण कम्पनी, सरोकारवाला निकायहरुको साथ र सहयोगले सडक स्तरोन्नतिको भौतिक प्रगति नौ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत पुगेको पौडेलको भनाइ छ । 

    उनले भने, “नेपालकै अधिक वर्षा हुने क्षेत्रमा अवस्थित यस राजमार्गको स्तरोन्नतिमा सुरुआतदेखि नै केही समस्या देखिएको थियो । काम सुरु भएपछि पोखरामा निर्माण भएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मध्यनजर गरी जामुनुदेखि सेती पुल खण्डको डिजाइन परिवर्तन गरिएको थियो ।”

    सडकको स्तरोन्नति हुने क्षेत्रभित्र रहेका २४ वटा खानेपानी संस्थासँग सम्बन्धित पाइप लाइन तथा संरचनाहरु स्थानान्तरणका लागि सम्झौता भइ सम्बन्धित उपभोक्ताबाट स्थानान्तरण भइरहेको पौडेलको भनाइ छ । 

    त्यस्तै योजना कार्यालयले लागत बेहोर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निकायमार्फत दुई हजार ३१ पोलमध्ये एक हजार दुई सय ३६ विद्युत् पोल स्थानान्तरण भइसकेको छ । विसं २०२६ सालमा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ । 

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    सम्बन्धित समाचार