कालीगण्डकी कोरिडोर सडक : चराङ्खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण

कालीगण्डकी कोरिडोर सडक : चराङ्खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण

म्याग्दी । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत मुस्ताङको–लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१ मा रहेको चराङ खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ । 

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले निर्माण गरेको ८० मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण गरेको हो । पुलको सोमबार लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोम्साङ छोम्फेल बिष्ट (राजु) ले उद्घाटन गरे । 

पक्की पुल सञ्चालन भएपछि काठको मुडा राखिएको कच्चि र अस्थायी पुल तथा खोलाबाट जोखिम मोलेर सवारी वारपार गर्नुपर्ने समस्या हट्ने लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्टले बताए । विसं २०७५ असार २९ गते रु १० करोड १८ लाखमा काष्ठमाण्डप निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको पुलको ठेक्का पाँचौँ पटक थपिएको थियो । 

विसं २०७७ पुषमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मोटरेबल पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लोघेकर–दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाका साथै उपल्लो मुस्ताङ भ्रमणमा आउने पर्यटक र सामान ओसार पसार गर्ने ब्यवसायीलाई समस्या भएको थियो । 

पर्वतको मालढुुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङ्स्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दुरिको बेनी–जोमसोम कोरला सडक अन्तर्गत २४ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, ११ वटा निर्माण सकिएको, तीन वटा निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।  

दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३/०७४ देखि शुुरु भएको योजनाको हालसम्म ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । 

एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ९६ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईँले बताए । 

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ । 

भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।