बीआरआई सम्झौता शङ्कास्पद रहेको मधेस केन्द्रित दलको बुझाइ

बीआरआई सम्झौता शङ्कास्पद रहेको मधेस केन्द्रित दलको बुझाइ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरेको बीआरआई सम्झौता शङ्कास्पद रहेको टिप्पणी मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले गरेका छन् ।  चीन भ्रमणमा जानुअघि कांग्रेस–एमालले बीआरआईबारे गरेको सहमतिबाट पछाडि हटेर नेपाली जनताको भावनासँग खेलबाड गरेको टिप्पणी उनीहरुले गरेका छन् । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले बीआरआई परियोजनामा ऋण आउनु हुँदैन यसमा नेपाल सचेत रहनुपर्ने बताए । 

महासचिव शर्माले भने–'प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक भनेका थिए कि चीनबाट ऋण लिदैनौ, कांग्रेस–एमालेले पनि त्यही सहमति गरेका थिए तर चीन गएर त्यस सहमतिबाट पछाडि हटेर नेपाली जनताको भावना विपरीत सम्झौता गरे ।'

ऋण लिएर विकास गर्ने अवस्था अहिले नेपालको छैन, त्यसमा नेपाल सरकार सचेत रहनुपर्थ्यो, आफ्नो कुरा त्यहाँ जोडदार रूपमा राख्नुपर्थ्यो तर त्यसमा चुकेको बताउँदै उनले अनुदानको ठाउँमा सहयोग (एड) शब्द प्रयोग गरेका छन् यसले झन् शङ्का उत्पन्न गरेको बताए । 

ऋण वा अनुदान वा दुवै लिन सकिन्छ भनी बुझाई जनतामा गएको बताउँदै उनले यसमा चीनले अनुदानभन्दा बढी ऋणमा नै जोड दिने भएकाले नेपाल यसमा सचेत रहनुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए । 
"बीरआरआई ऋणबाट चल्ने परियोजना हो, यसमा अनुदान छैन भने नेपाललाई चीनले अनुदान दिने कुरा नै आउँदैन"  उनले भने । चीनसँग भएको सम्झौताहरू सार्वजनिक हुनुपर्ने र नेपाली जनतालाई सबै कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए । 

सत्ताधारी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव डा।सुरेन्द्र झाले पनि चीनले नेपाललाई ऋणको चङ्गुलमा फसाउन चाहेको दाबी गरे । 

सत्ताधारी दलमध्ये प्रमुख दल कांग्रेस–एमालेले चीनबाट ऋण होइन अनुदानमा बीआरआई परियोजना लिने सहमति गरेर चीन गए पनि आफैले गरेको सहमतिबाट आफै पछाडि हटेको उनले टिप्पणी गरे । बीआरआई ऋणमा नै आउने भनी सम्झौताले सुनिश्चित गरेको दाबी गर्दै महसचिव झाले प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेपाली जनतालाई धोका भएको बताए । 

'पोखरा एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गराउने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा बोलेका हुन् तर आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा त्यसको चर्चासम्म नगर्नुले नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्ने काम भएको छ'– उनले भने । 

बीआरआईमा समझदारी भएदेखि नै चीन अनुदान दिने पक्षमा नरहेको र जहिले पनि ऋणकै कुरा गरिरहेका अवस्थामा नेपालका राजनीति दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई भ्रममा राखेर नेपालको अहितमा सम्झौता गरेको उनले दाबी गरे । 

नेपालले अहिलेको अवस्थामा चर्को वैदेशिक ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जानी जानी सहमति गरेर नेपाली जनताको टाउको ऋण थप्ने काम गरेको उनले टिप्पणी गरे । 

राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको परिणामले नेपालको दीर्घकालीन स्वाधीनता, आर्थिक स्वावलम्बन, र कूटनीतिक प्राथमिकतामा चुनौती खडा गरेको दाबी गरेका छन् । 

भ्रमणको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको प्रधानमन्त्रीले बीआरआई अन्तर्गतको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले नेपाललाई सम्भावित ऋणको जालोमा फसाउने खतरा बढाएको दाबी गरे । 

श्रीलङ्का र मालदिभ्स जस्ता देशहरू यस्ता परियोजनाका कारण ठुलो आर्थिक सङ्कट झेलिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि संसदमा छलफल नगराएको कारण यसको भविष्य उज्ज्वल नरहेको दाबी गरेका छन् ।