काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्ष बेरुजु शून्य पार्ने योजना ,बेरुजुका विषयमै प्रश्न 

काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्ष बेरुजु शून्य पार्ने योजना ,बेरुजुका विषयमै प्रश्न 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष बेरुजु शून्य पार्ने योजना बनाएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारिता बढाउने र विगत वर्षहरूमा औंल्याइएका बेरुजुलाई सम्परीक्षणबाट घटाउने योजना अनुसार महानगरले काम गरिरहेको छ ।

गत आव २०८०/८१ को अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण अधिकारीसँगको छलफल क्रममा महानगरका अधिकारीहरूले योजना सुनाएका हुन् 

१४ पुस २०८१ मा २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म नियमित गराउनुपर्ने र सम्परीक्षण गराउनुपर्ने बेरुजु रकममध्ये २३ करोड ५८ लाख १८ हजार १ सय १० रुपैयाँ नियमित गराउन तथा सम्परीक्षण गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेस गर्न पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

नगरसभा अन्तर्गतको लेखा समिति संयोजक गायत्री पुडासैनीले सभामा यस सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पुडासैनीका अनुसार २ करोड ७० लाख ९९ हजार ७ सय ५६ हजार रुपैयाँ नियमित गराउन र २० करोड ८७ लाख १८ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ सम्परीक्षण गराउन प्रमाण प्राप्त भएकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको फर्छ्योट हुन बाँकी बेरुजु फर्छ्योट प्रक्रियामा लगेको हो ।

महानगरका वित्त विभाग र वडा सचिवहरूसँगको बैठकमा नायब महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले लेखा परीक्षण क्रममा लेखा परीक्षकले मागेका तथ्य, आधार, प्रमाण र कारण तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।

‘सोधिएका कारण र खोजिएका प्रमाण प्राप्त हुन नसके बेरुजु गनिन्छ । सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्दा प्रचलित विधि र पद्दति मिलेको हुनुपर्छ । लेखा परीक्षकले खोज्ने यसका आधार र प्रमाण हुन्,’ पाण्डेले भने ।

उनका अनुसार कानुनबाट निर्देशित नभएका कारण, रीतभाँत र प्रक्रिया नपुगेका कारण त बेरुजु हुन्छ नै, मागिएका प्रमाण र आधार नपाउँदा पनि बेरुजु जनिन्छ । यसबाट तथ्य, निर्देशन र आलोचना प्राप्त हुन्छ । महालेखाले औंल्याएको यो विषय हेर्ने निकायले हेर्नुपर्छ ।

‘बेरुजु भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार भएको ठान्ने गरिन्छ । यो एउटा पक्ष हुन सक्छ । तर, सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन । रित नपुगेपछि बेरुजु हुन्छ । यस्तो खर्चलाई सम्परीक्षण गरेर बेरुजुबाट हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

बेरुजु लेखिएको विषयमा नै वडा सचिवको प्रश्न

छलफलमा वडा सचिवहरूले विगत वर्षहरूमा बेरुजु लेखिएका विषयमाथि प्रश्न गरेका थिए । ‘प्रारम्भिक लेखा परीक्षणले औंल्याएका विषयमा पनि ३५ दिनभित्र प्रमाण पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सकेसम्म यो अवस्थामा पुग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेर काम गरौं,’ जवाफमा पाण्डेले भने ।

बैठकमा वडा सचिवहरूले गएको वर्ष जनिएका बेरुजुप्रति आफ्ना धारणा राखेका थिए । सम्पत्ति करको आकार देखेर वा घरको आकार ठूलो देखेर बहाल कर उठाउन बाँकी भनेर बेरुजु लेखियो,’ एक वडा सचिवले बैठकमा भने ।

उनका अनुसार घर धनी त्यस घरलाई बहालमा लगाएको छैन भनेर दाबी गरिरहेको हुन्छ । नाम हेरेर ठूलो कम्पनी ठानेर बहाल रकम धेरै हुनुपर्ने अनुमान गर्दै बहाल करमा बेरुजु लेखियो ।

‘उदाहरणका लागि डाइग्नोस्टिक सेन्टर । यो नाम हेर्दा ठूलो छ भन्ने लाग्छ । कतिपय डाइग्नोस्टिक १ वा २ वटा कोठामा पनि चलेका छन् । ७ वटा फाइलबाट २ करोड उठाउन बाँकी छ भनेर लेखिएको छ,’ ती सचिवले भने ।

वडा सचिवहरूका अनुसार एउटै ठाउँमा एउटै नाम गरेका धेरै व्यक्ति हुन्छन् । नामका आधारमा मात्र कसलाई बेरुजु तिर्न बोलाउने भन्ने हुँदा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए ।

‘एकमुष्ट बेरुजु लेखिदिँदा एउटाले भुक्तानी गरेपछि अंक फर्छ्योट गराउन सकिएन । कुन–कुनबाट कति–कति उठाउने हो ? त्यो विवरण नलेखिदिँदा कोबाट उठाउने हो, पत्ता लगाउन सकिएन,’ ती वडा सचिवले भने ।

लेखा परीक्षकलाई प्रश्न गर्दै एक वडा सचिव व्यक्तिले हाउजिङ, अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्दै स्वामित्व सार्दै गयो तर बेरुजु निर्माण पक्षको जनियो । ‘ऊ मैले बेचिसकेँ भनिरहेको छ । बेरुजु थपिँदै गइरहेको छ । बहाल करमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न नदिएकाले विगतमा राजस्व बेरुजु धेरै देखिएको हो,’ उनले भने ।

नायव महालेखा परीक्षक पाण्डेले वडा सचिवहरूको प्रश्नपछि सोधिएकै बेलामा जवाफ दिएको भए, ३५ दिनभित्र जवाफ पठाएको भए, यस्तो अवस्था नआउने उत्तर दिएका थिए ।

छलफलमा वडा सचिवहरू कमल गौतम, सुरेश दाहाल, पदमकेशर अधिकारी, शम्भु बराल, देवी वस्ती, देवराज जोशी, मदन गुरागाईं, विभिषण खतिवडा र सुबोध खड्काले प्रश्न राखेका थिए ।

‘वडाको प्रशासनिक कामसँगै अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुहोला । खर्च गर्ने अधिकारीले लेखा परीक्षकलाई समय नदिएका कारण बेरुजुको अंक धेरै जनिने अवस्था नआओस्,’ महानगरका वित्त विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले वडा सचिवलाई भने ।

त्यस क्रममा आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाईका प्रमुख यादव घिमिरे, आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा औंल्याइएको अवस्था सुधारका लागि माग गरिएका कागजपत्र र प्रक्रिया सुधार हुने बताए ।

३ चरणमा लेखा परीक्षण गर्दै महानगर

वित्तीय सुशासनका लागि महानगरपालिकाले पूर्वलेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी ३ चरणमा लेखा परीक्षण गराउने गरेको छ ।

२०७१/७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा पूर्वलेखा परीक्षण गराउँदै आएको छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइले काम गर्दै आएको छ । २०७३/७४ (वैशाख २०७४) देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको थियो ।

के हो बेरुजु ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालय अनुसार रुजु नभएको तथा हुन नसकेको आर्थिक कारोबार, रीतभाँत नमिलेको वा बेरीतबाट काम भएको, भिडान तथा मिलान नभएको वा हुन नसकेको खर्च बेरुजु हो ।

आर्थिक कारोबार जाँच गर्दा लेखा परीक्षकले दर्शाएको अनियमित रकम कलम, ऐन, नियम, कार्यविधि, प्रक्रिया, स्थापित मूल्य मान्यता र सिद्घान्तसँग तालमेल नहुने गरी वा त्यस विपरीत हुने गरी भएको कारोबार बेरुजु हो । बेरुजुलाई सैद्धान्तिक, नियमित गर्नुपर्ने लगायत प्रकारमा बाँडिएको छ ।

नीति, प्रणाली तथा व्यवस्थापन सुधारसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक बेरुजु हो । रकम कलम खुलाएको र असुल गर्नुपर्ने लगती बेरुजु हो । कम असुल गरिएका, कम दाखिला भएका, पाउनेभन्दा बढी भुक्तानी दिइएका हिनामिना वा हानि नोक्सानी भएका, तिराउनु भराउनुपर्ने रकम नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु हो ।