विश्वविद्यालयमा हुने आन्दोलन र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न विज्ञको सुझाव
विश्वविद्यालयमा हुने आन्दोलन र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले एकै ठाउँमा एकै प्रकृतिका धेरै विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा रोकिनु पर्ने बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्था र आगामी योजना’बारे खबर एजुकेशन डटकमको आयोजना र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहकार्यमा भएको अन्र्तक्रियामा बौल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन ।
विश्वविद्यालयको मान्यता अनुसार विशिष्टिकृत गर्ने योजना रहेको बताउँदै एकै ठाउँमा एकै प्रकृतिका धेरै विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा रोकिनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा कसैले कसैलाई दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन । उच्च शिक्षाको सुधारका लागि प्रशासनिक कुरा टुङग्याउने जिम्मा मन्त्रालयको हो । र, गुणस्तरीयताका लागि उपाय निकाल्ने जिम्मा यहाँहरूको हो ।’
शिक्षा सेवामुलक क्षेत्र भएका कारण नाफा कमाउने उदेश्य नराखी सेवाको भावबाट अघि बढ्न निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकलाई उनले आग्रह गरे । विदेशमा गएकाहरू पनि बहुसंख्यक विद्यार्थीहरूको अवस्था दयनीय रहेको बुझिएकाले यसलाई विश्वविद्यालयले ख्याल गर्दै निश्चित विषयको गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौं भनी सामूहिक अपील गर्नुपर्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।
विभिन्न माग राख्दै विश्वविद्यालयमा हुने गरिएका तालाबन्दीको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै प्राज्ञिक कार्यको समस्या समाधानका लागि वार्ताद्वारा समाधान खोज्नु पर्ने तर अन्यकारणले तालाबन्दी भएमा सहन नसकिने र प्रशासनले ताला खोली पठन–पाठन गराउनु पर्ने बताए । “यसका लागि एकेडेमिक व्यक्तिले समस्यालाई टेबुलमा ल्याई हल गर्नुपर्छ । मन्त्रालय सहयोगका गर्न तयार छ” पौडेलले भने ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा.गणेशमान गुरुङले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी जस्ता कार्य रोक्न राजनीतिक सहमति बनाउन शिक्षामन्त्रीलाई संयोजन गरिदिन आग्रह गरे । विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेण्डर लागु नभएसम्म विद्यार्थी विदेशिने क्रम नरोकिने बताउँदै रोजगारी तथा काम र मामसँग जोडी अध्ययन अध्यापन शुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले कार्यक्रम बन्द भएमा शिक्षकलाई तलब दिन नसकिने भएकोले विद्यार्थी भर्ना बढाउनु आवश्यक रहेका तर, विगत समय देखि भर्ना दरमा कमी भएको बताए ।
शिक्षाविद् प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले विश्वविद्यालयमा क्यालेण्डर अनुसार काम नभएको र भर्चअल कक्षा, रिसर्च बेस कोर्स गराउन आवश्यक रहेको सुझाए । गरी खाने शिक्षा नभएको भन्दै महाविर पुन, कर्ण शाक्य, केजरीवालको डिजाइनबारे समेत चर्चा गरे । उनले भन्नु भन्दा सम्भावनाहरू देखाउनु पर्ने, सम्भावनाहरु बारे सम्वाद गर्नुपर्ने, अभिभावक सँगको सम्वाद अगाडी बढाृनु पर्ने जस्ता कुरा औंल्याए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनका डीन प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुईटेलले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै विश्वविद्यालयले कस्ता विद्यार्थीहरु उत्पादन गर्छन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले समृद्धिका सूचकहरु पत्तालगाई सिपमुलक शिक्षामा जोडदिँदै अवसर प्रसस्त गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु गाडी चढ्न नभई काम गर्न आएकोले इमान्दार साथ राजनितिक आस्था नराखि काम गर्न खाँचो रहेको बताए । पार्टीका प्रमुखसहित छलफलमा बसेर शिक्षा, स्पोर्टस, पुलिस र न्यायालय जस्ता क्षेत्रमा पोलिटिक्स हुँदैन भनी प्रतिवद्धता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३६५ दिनमा २६५ दिन तालाबन्दी हुने भन्दै प्राध्यापक र विद्यार्थीको प्रोफेसन संगठन नहुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर पुण्यप्रसाद रेग्मीले विश्वविद्यालयको वरीयता कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ चिन्तन हुनुपर्ने भनाइ राखे । संस्कृत विशवविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादवप्रसाद लामिछानेले विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दीका कारण काम गर्न निकै समस्या हुने गरेको र विभिन्न संघ संगठनबाट मार्ने धम्की आउने गरेको जानकारी गराउँदै उपकुलपतिको सुरक्षा नभएको बताए ।
सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्नु पर्ने, श्रमलाई, उत्पादनालाई रोजगारी र समृद्धिसँग जोड्ने, सीक र कमाउ भन्ने अवधारणा अनुसार सीटीईभीटीका कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए ।इन्जिनियरिङ परीषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले इन्जिनियरिङ अध्ययन पश्चात मेडिकल काउन्सिलको जस्तै लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान गर्न लागिएको र पहलो संशोधन विधेयक पास भएको जानकारी दिँदै इन्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तर नियन्त्रण हुने बताए ।
हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शैक्षिक गुणस्तरमा हाम्रा विश्वविद्यालयको सबल पक्ष के –के छन् भनी बाहिर ल्याउन नसकेको बताए । शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्न नसकेको भन्दै प्राध्यापक डाक्टर मात्र लेखेर नहुने र सही व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्ने भनाइ राखे ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका परीक्षा निर्देशनालयका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर संघरत्न बज्राचार्यले विश्वव्यापि रुपमा मान्यता हुने गरी नेपालमा पढाई हुनुपर्नेमा जोड् दिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन आएपछि मेडिकल एजुकेशनका बारेमा ७५ प्रतिशत र प्राइभेटमा १० प्रतिशत निःशुल्क पढ्न पाइने भएको बताए ।
पोखरा विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक डाक्टर तुल्सीराम भण्डारीले विश्वविद्यालयका व्याक्तिले राजनितिक झोला बोकेका कारण विश्वविद्यालयमा समस्या आउने गरेको बताए । हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु डाइनोस्वर जस्तै हुनेकी समय अनुसार अपडेट भएर जाने सोच्नुपर्ने बताए । अब विश्वविद्यालयले टेक्नोलोजिमा ध्यन दिदै त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसै अनुरुप शिक्षा दिनुपर्नेमा सुझाव दिए ।
हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेश्नल कलेजका प्रिन्सिपल तोया नारायण पौडेलले विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्न नसक्नु नै विश्वविद्यालयको समस्या भएको बताए । कान्तिपुर सिटी कलेजका फाउण्डर निर्देशक डाक्टर प्रलाद कार्कीले अनुसन्धानमा केन्द्रीत रहेर विद्यार्थीको चाहाना अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पढाउनु पर्ने बताए ।