भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय  र सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे ।

“आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्ण रूपमा सफल हुनुहोस“, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकार, भूमि आयोग सबैसँग प्रभावकारी सहजीकरण गर्छ । सहजीकरणमा कुनै कमी आउन दिइने छैन ।” 

परिणाममुखी काम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि अहोरात्र खट्न आग्रह गरे । “छिटो परिणाम दिन जरुरी छ, आयोगलाई सरकारले पूर्ण साथ र सहयोग गर्छ”, उनले भने ।

त्यसअवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई न्याय दिन गठन भएको यो अन्तिम संवैधानिक आयोग भएको र यसले भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्या समाधान गर्ने बताए । 

“यो अन्तिम आयोग हुनेछ । विगतमा पटक–पटक आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन”, उनले भने, “अब न त कोही जग्गाको मामिलामा अन्यायमा पर्छ, न त कोही भूमिहीन नै रहन्छ । हामी एकपटकका लागि देखिएका सबै समस्या समाधान गर्छौं ।” 

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग बनेको भनाइ राखे । “भूमिका कारण जनता विभेदमा परेका छन् । यो आयोग संवैधानिक आयोग हो, जसले भूमि समस्या समाधान गर्छ”, उनले भने, “कुनै पनि नागरिक सम्पत्तिविहीन हुने छैन । संविधानले आवासको हक ग्यारेन्टी गरेको छ ।”

लुम्बिनी प्रदेशमा दुई लाख ९६ हजार निवेदन सङ्कलन भएका छन् । जसका आधारमा आयोगले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो । 

प्रदेशका रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या छ । साथै, देशभर हालसम्म १० लाख ९७ हजार निवेदन सङ्कलन भइसकेका छन् । जिल्ला तहमा गठन भएका आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिवलाई एकसाथ अभिमुखीकरण गरिएको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले विगतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै, वर्तमान सरकारले समाधानका लागि ठोस कदम चालेको उल्लेख गरे । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले न्याय पाउनुपर्ने बताए । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले जनताको मूल मर्मसँग जोडिएर सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गरे ।