विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारी निर्णयमा नेविसंघको आपत्ति, सर्वोच्चमा रिट दायर

विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारी निर्णयमा नेविसंघको आपत्ति, सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ । रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश र प्रतिषेधसहित उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

नेविसंघका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव विजय खड्का र कानून विभाग प्रमुख हृदय राज मिश्रले संयुक्त रूपमा यो रिट दायर गरेका हुन् । विपक्षीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू रहेका छन् ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १३ गतेको 'शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना' अन्तर्गत गरिएको उक्त निर्णय संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ । साथै शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय समन्वय समितिबाट जारी निर्देशनले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाइएको छ ।

निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ र १८ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघसंस्था खोल्ने अधिकार र राजनीतिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी संगठनमाथि मात्रै प्रतिबन्ध लगाउनु समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।

यसका अतिरिक्त, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, नेपाली कांग्रेसको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले विद्यार्थी संगठनको वैधानिक अस्तित्वलाई मान्यता दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दस्ताबेजहरूले पनि यस्ता संगठनको पक्षमा रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तमा, निवेदकहरूले सरकारका निर्णय, परिपत्र तथा निर्देशनहरू बदर गर्न, विद्यार्थी संगठनलाई पूर्ववत् रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्न दिन र भविष्यमा यस्ता प्रतिबन्धात्मक निर्णय नगर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग राखेका छन् ।