ट्राफिक नियम उल्लंघनसँगै राज्यको लापरबाहीमा पनि जरिवाना हुनुपर्ने सांसद शाहीको माग

ट्राफिक नियम उल्लंघनसँगै राज्यको लापरबाहीमा पनि जरिवाना हुनुपर्ने सांसद शाहीको माग

काठमाडौं । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सरकारी सेवामा हुने लापरबाहीप्रति राज्यलाई जवाफदेही बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै शाहीले यस्तो लापरबाही भएमा सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने बताए ।

नागरिकलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याउने अभ्यास अन्त्य गर्दै राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले भने, "सरकारले अहिले पछिल्लो पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा कानुनी सजाय गर्ने भनेर चर्चा ल्याएको छ । नियम बनाउने भनेर चर्चा भइरहेको छ, प्रहरीले प्रतिवेदन पनि पठाएको छ । यसमा हामीले विरोध गरेका होइनौं — नियम पालना हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा हामी सबै तयार छौं र जनता पनि तयार छन् ।"

उनले थपे, "नागरिकले आज ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्न सक्छन् भने त्यो तिर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । तर राज्य जिम्मेवार हुने कि नहुने? राज्यले जे गरे पनि हुने? म यो सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छु — हामी अलिक फरक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।

राज्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्‍यो, सम्बन्धित निकाय पनि जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । नागरिकलाई जरिवाना तिराइन्छ भने राज्यले अपराध गर्‍यो भने जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने? म एउटा प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु ।

यदि नागरिकले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्छन् भने, राज्यले पनि — बाटोमा खाल्डो मात्रै भेटिए १ लाख रुपैयाँ, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा ५० हजार रुपैयाँ, राति सडकको बत्ती बिग्रिएमा ५० हजार रुपैयाँ, र ट्रायल पास भएको सात दिनभित्र लाइसेन्स नआएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।"

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र उपलब्ध नभएमा राज्यले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।