बैंकको नाफा ६६ अर्ब नाघ्दा लगानीको वातावरणबारे नयाँ बहस सुरु

बैंकको नाफा ६६ अर्ब नाघ्दा लगानीको वातावरणबारे नयाँ बहस सुरु

लगानीको वातावरणबारे नयाँ बहस सुरु

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनपेक्षित रूपमा उच्च नाफा आर्जन गरेपछि यसले देशको लगानी वातावरणबारे के संकेत गर्छ भन्नेमा बहस चलेको छ। यस अवधिमा बैंकहरूले जम्मा ६६ अर्ब रुपैयाँ नजिक नाफा कमाएका छन्, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै २० प्रतिशतले बढी हो। यदि यही दरमा नाफा वृद्धि कायम रहे बीसवटै वाणिज्य बैंकको वार्षिक नाफा ७५ देखि ८० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

नाफा वृद्धिको यो प्रवृत्तिले कर्जा प्रवाह सुस्त रहेको र कर्जाको माग समेत कम रहेको तथ्यसँग बाझिएको देखिन्छ। बैंकका ग्राहक भनेका सबै वित्तीय ज्ञान भएका मात्रै नभई सामान्य भुइँमान्छे पनि हुने भएकाले नाफा वृद्धिको यो ढाँचा उनीहरूका लागि कति बुझ्न सकिने विषय हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यसका बाबजुद बैंकहरूको नाफा राम्रो रहनुको मुख्य कारण निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको फरक (स्प्रेड), सेवा शुल्क, ऋणको जरिवाना तथा खराब कर्जा असुलीजस्ता स्रोतहरूबाट भएको आम्दानी रहेको बताइएको छ। हाल नेपालका बैंकहरूसँग १३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण योग्य पुँजी थुप्रिएको छ, तर त्यसको माग नहुँदा पनि बैंकहरूलाई त्यसले खासै चिन्ता नदेखिएको टिप्पणी गरिएको छ। बचतको ब्याज र ऋणको ब्याजबीचको अन्तरमा खेल्नुमै बैंकहरू सहज महसुस गर्ने गरेको भनाइ छ।

नाफाको आकारका आधारमा नबिल बैंक सर्वाधिक कमाउने बैंक बनेको छ भने एनआईसी एसिया सबैभन्दा कम नाफा कमाउने बैंकको सूचीमा परेको छ, तर यी दुवै अन्तिम अवस्थालाई हेर्दा खासै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ। यसैबीच केही दिनअघि मात्र राष्ट्र बैंकले रिभर्स रेपोमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट ८५ अर्ब रुपैयाँ तानेको थियो, जसले प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलताको आकार स्पष्ट पार्छ। कर्जाको ब्याजदर सामान्य मात्र घटाउने तर निक्षेपकर्तालाई झनझन कम ब्याज दिँदै बीचमा बढी नाफा कमाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नियमन पालना गरेकै बहानामा नाफामै केन्द्रित हुने बैंकिङ शैलीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

यसैगरी अर्थमन्त्रीले केही दिनअघि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई लक्षित गर्दै निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु र अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको जिम्मेवारी सोहीतर्फ सोझ्याएका थिए, तर मौद्रिक नीतिले तोकेको ७५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह लक्ष्यबारे भने कुनै छलफलमा प्रस्ट प्रतिक्रिया आएको छैन। आफू ठीक र अरू जिम्मेवार नभएको देखाउने प्रवृत्ति नेपालको सामान्य चलन रहेको र यसैबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले भने आफ्नो नाफा र सेवासुविधा कानुनबमोजिम नै सन्तोषजनक रहेकाले नयाँ लगानी क्षेत्र वा जोखिमबारे बढी टाउको दुखाउनु नपर्ने अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

यही सन्दर्भमा बैंकलाई सेवामूलक उद्योगका रूपमा हेर्ने कि नाफामूलक व्यवसायका रूपमा भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ, साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनमार्फत व्यवसायी, नेता र उद्योगीबीचको हितको द्वन्द्व अलग गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिइएको छ। अन्यथा नाफामूलक क्षेत्रमै लगानी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकिने भएकाले अब अन्य उद्योगीलाई पनि बैंकको इजाजतपत्र दिनुपर्ने कि भन्ने व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न समेत उठाइएको छ। विगतमा बैंकहरूलाई एकआपसमा गाभ्न बाध्य पारी पुँजी बढाउने नीति अपनाइएको र त्यसपछि नाफा कमाउने तरिका सिकाइएको सन्दर्भमा तत्कालीन कर्पोरेट बैंकर तथा सरकारका पूर्वमन्त्री र गभर्नरहरूलाई पनि यस अवसरमा सम्झनुपर्ने बताइएको छ। साथै कमाउने क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउने रणनीति नबने बैंकको संख्या नै थप्ने बहसले पनि निरन्तरता पाउन सक्ने संकेत गरिएको छ।

सरकारले मध्यम तथा न्यून आय भएका नागरिक र दुर्गम क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यो वर्गले वास्तविक लाभ लिन नसकेको विषय पनि यस बहसमा उठेको छ। यसका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटर र सञ्चारमाध्यमको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ, जहाँ बैंकहरू विज्ञापनदाताका रूपमा रहेकाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिमको सूचनादेखि विज्ञापनसम्म विभिन्न माध्यमबाट सहज रूपमा प्रचारित हुने गरेको र यसै क्रममा नन-पेड (गैर-भुक्तानी) पीआर सामग्री समेत समाचारकै रूपमा प्रवाहित हुने गरेको औंल्याइएको छ। समाचार र विज्ञापनबीचको भिन्नता पाठक, दर्शक र स्रोतालाई स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै हालै जारी राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ ले यस क्षेत्रमा नियमन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा बैंकको उच्च नाफाले लगानीको वातावरण साँच्चै सुधारिएको संकेत गर्छ कि केवल संस्थागत नाफाको खेल हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको छ, जसले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका र नियमनबारे थप बहसको संकेत गर्छ।