फेरि उठ्यो पुरानो प्रश्न: राज्यले नागरिकको फोन कति सुन्न पाउँछ?

फेरि उठ्यो पुरानो प्रश्न: राज्यले नागरिकको फोन कति सुन्न पाउँछ?

मिति: १२ अगस्ट, २०२६ (साउन २६), काठमाडौं

नेपाल प्रहरीले फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा टेलिफोन कुराकानी र डिजिटल संचारलाई वास्तविक समयमै (रियल टाइममा) अवरोधन गर्ने कानुनी अधिकार माग्दै सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ, जसले राज्यले नागरिकको निजी संचारमा कति हदसम्म हस्तक्षेप गर्न पाउने भन्ने लामो समयदेखिको बहसलाई फेरि उजागर गरेको छ।

नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो प्रस्तावलाई आफ्नो रणनीतिक योजना खाकामा समावेश गरेको छ। प्रहरीका अनुसार, अनुसन्धानकर्ताहरूलाई इन्क्रिप्टेड र अन्य उन्नत संचार प्रविधि प्रयोग गर्ने अपराधीहरूको पछ्याइ गर्न आधुनिक डिजिटल उपकरण आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार, आवश्यक कानुनी व्यवस्था भएमा तोकिएका प्रहरी अधिकारीहरूले टेलिफोन कुराकानी सुन्न र डिजिटल संचारलाई वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न पाउनेछन्।

तर वकिल र मानव अधिकारवादीहरूले यस प्रस्तावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यस्तो विस्तारित निगरानी अधिकारले नागरिकहरूलाई दुरुपयोगको जोखिममा पार्न सक्छ, र उचित जवाफदेहिता संयन्त्रविना यस्ता अधिकारले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउन सक्छ।

यो पहिलोपटक होइन जब नेपालमा फोन ट्यापिङ वा संचार अवरोधनसम्बन्धी विधेयकले विवाद निम्त्याएको हो। यसअघि पनि विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकले अदालतको आदेशविना नै संदिग्ध व्यक्तिहरूको इलेक्ट्रोनिक संचार अवरोधन गर्ने अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई कानुनविद्हरूले गोपनीयताको हक विपरीत भन्दै आलोचना गरेका थिए। त्यतिबेला संविधानसभाका पूर्व कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले हालका सरकारका "अधिनायकवादी झुकाव" ले यस्तो कानुनको मनसायमाथि नै प्रश्न उठाउने बताएका थिए।

विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अपराधका ढाँचा पनि जटिल बन्दै गएकाले अनुसन्धान संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्नु आवश्यक भए पनि, कस्तो प्रकारको जाँच र सन्तुलन (checks and balances) राखिन्छ भन्ने कुराले नै यसको वैधता र स्वीकार्यता निर्धारण गर्नेछ। हाल यो प्रस्ताव प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले सरकारले यसलाई कानुनी रूप दिने प्रक्रियामा अघि बढ्दा नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी समूहहरूको दबाब र सुझाव कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।