बाल मानसिक स्वास्थ्य र न्यूरोविकाससम्बन्धी सेवा सुदृढ बनाउन शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया

बाल मानसिक स्वास्थ्य र न्यूरोविकाससम्बन्धी सेवा सुदृढ बनाउन शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया

सुदृढ बनाउन शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया

काठमाडौं। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले देशभित्र न्यूरोविकाससँग जोडिएका समस्या तथा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सेवाको हालको अवस्था, यसमा देखिएका अड्चन र सेवा सुदृढीकरणका उपायबारे सरोकारवाला पक्षहरूसँग गहन छलफल गर्नुभएको छ।

बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधि, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, विकास साझेदार निकाय, अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था, थेरापिस्ट, मनोविद्, विशेष शिक्षामा दक्ष विज्ञ तथा अभिभावकहरूको समूहले सहभागिता जनाएको थियो। छलफलमा न्यूरोविकाससम्बन्धी वर्तमान परिस्थिति, समयमै पहिचान र निदानको आवश्यकता, थेरापी तथा पुनर्स्थापना सेवा, समावेशी शिक्षा प्रणाली, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आवश्यक पूर्वाधार र देशभरि सेवाको दायरा विस्तार गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको थियो।

कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले समावेशी र विशेष शिक्षालाई अघि बढाउने सरकारको दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभयो। उहाँले सहभागीहरूबाट आएका सुझाव र अनुभवलाई मन्त्रालयले संवेदनशील ढंगले लिने बताउँदै समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हाल शिक्षा ऐन तयारी र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको काम अघि बढिरहेकाले यो छलफल विशेष महत्त्वको रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो। नीति तथा कानुन तर्जुमाको क्रममा उठेका सबै विषय सम्बोधन गर्न सरोकारवालासँगको यस्तो संवाद निरन्तर राख्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

सांसद सरिता महतोले अटिजमग्रस्त बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै उनीहरूका निम्ति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। छलफलबाट निस्केका सुझावलाई ठोस नीतिगत परिवर्तन र स्पष्ट कार्यान्वयन योजनासहित अघि बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनु मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै आगामी शिक्षा ऐन र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा न्यूरोविकास तथा बाल मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयलाई समावेश गरिने जानकारी दिनुभयो।

शिक्षा विभाग समावेशी शिक्षा शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक रामप्रसाद शर्माले शारीरिक अपाङ्गता र अटिजमग्रस्त बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न थप नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र बज्राचार्यले नीतिगत सुधारमार्फत विशेष समावेशी शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै विद्यालयसँगै स्रोत तथा सहयोग केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

अभियन्ता रमेशकुमार बस्नेत, डा. रेवती कार्की र रमेश बरालसहित अन्य सहभागीहरूले समेत समावेशी तथा विशेष शिक्षा सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो औंल्याए। सहभागीहरूले विशेष समावेशी शिक्षालाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने, अटिजमग्रस्त व्यक्तिहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यावसायिक तालिम तथा शिक्षा केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्ने र विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबीचको समन्वय थप बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे।

कार्यक्रमको अन्त्यतिर सरकारी निकाय र सरोकारवालाबीचको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाउँदै देशैभरि बहुविषयगत सेवा पुर्‍याउन आवश्यक कार्ययोजना र दिशानिर्देश तयार पार्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। बालबालिकाको प्रारम्भिक पहिचानदेखि निदान, उपचार, पुनर्स्थापना, समावेशी शिक्षा हुँदै दीर्घकालीन सहयोगसम्मका सबै चरणमा प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको सहभागीहरूको साझा भनाइ थियो।