मानसिक स्वास्थ्य ऐन आउँदै
मानसिक स्वास्थ्य ऐन आउँदै
अवधारणा–पत्र तयार, मन्त्रिपरिषद्बाट तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत
काठमाडौँ, १९ कात्तिक। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले 'मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकको अवधारणा–पत्र' तयार पारेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले असोज १९ गते विधेयक तर्जुमा गर्ने सिद्धान्त स्वीकृत गरिसकेको छ। विधेयक अझै संसद्मा दर्ता भएको छैन।
अवधारणा–पत्रअनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिप्रतिको लान्छना र नकारात्मक व्यवहारलाई दण्डनीय बनाउन कानुन आवश्यक छ। संविधानको धारा ३५(३) र धारा १६ ले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कुल रोगभारको करिब १५ प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यले ओगटेको छ। करिब ७८ प्रतिशत बिरामी उपचारको पहुँचबाहिर छन् भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रहरीमा ७,२२१ आत्महत्यासम्बन्धी घटना दर्ता भएका थिए।
प्रस्तावित विधेयकमा मानसिक स्वास्थ्य संस्था, मनोचिकित्सक, आकस्मिक उपचार, सूचित सहमति, आत्महत्या रोकथाम र तीन तहबीचको समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था समेटिने छ। संघीय तहमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य डिभिजन वा इकाई खडा गर्ने योजना पनि छ।
अब कानुन मन्त्रालय, विज्ञ, अर्थ मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँगको परामर्शपछि मस्यौदा अन्तिम रूप दिइने छ।
