१४.२ केजी सिलिन्डरमा सर्दा एलपी ग्याँसमा चाप, नेपाल आयल निगमको सफाइ: "अभाव होइन, माग एकाएक बढेको हो"
१४.२ केजी सिलिन्डरमा सर्दा एलपी ग्याँसमा चाप, नेपाल आयल निगमको सफाइ: "अभाव होइन, माग एकाएक बढेको हो"
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
काठमाडौं, साउन २९। देशभर एलपी ग्याँस सिलिन्डरको तौल ७.१ केजीबाट १४.२ केजीमा फेरिएपछि बजारमा देखिएको असहजताबारे स्पष्टीकरण दिन शुक्रबार एक संयुक्त प्रेस भेटको आयोजना गरियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, नेपाल आयल निगम र ग्याँस उद्योगीहरूको सहभागितामा भएको यस कार्यक्रमले उपभोक्तालाई हालको अवस्था र आगामी व्यवस्थापनबारे जानकारी दिने प्रयास गर्यो।
कार्यक्रममा संविधानको धारा ४४ अन्तर्गत हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराइयो, र यस दायित्व निर्वाहमा सरकार, निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संस्थाहरू सबैको भूमिका रहने बताइयो।
निगमका अनुसार, साउन महिनादेखि सिलिन्डर पूर्ण रूपमा १४.२ केजीमा रूपान्तरण भइसकेपछि बजारको माग एकैचोटि उकालो लागेको हो। यद्यपि विगत वर्षको तुलनामा आयात बढाइए पनि यो अकस्मात बढेको माग धान्न भने पर्याप्त हुन सकेन। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५५ अर्ब ४६ करोड १२ लाख ६९८ केजी ग्याँस भित्रिएकोमा चालू वर्ष २०८२/०८३ मा हालसम्म ५२ अर्ब ५ करोड २५ लाख १९२ केजी मात्र भित्रिएको छ।
आयातसम्बन्धी तथ्यांक हेर्दा, साउन १ देखि २९ गतेसम्म २ हजार ७८१ वटा बुलेट ग्याँस भित्रिएको छ। दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिन्डर बजारमा पुर्याउनुपर्नेमा हाल औसत १ लाख ३२ हजार सिलिन्डरसम्म बजारीकरण भइरहेको जनाइयो। साउन २६ गते मात्र १३४ बुलेट ग्याँस भित्रिएकोमा शुक्रबार थप १०० बुलेट ग्याँस आयात हुने संकेत गरियो।
हाल मुलुकभर ५८ वटा एलपी ग्याँस उद्योग चालू अवस्थामा रहेका छन्, जसको संयुक्त भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन र दैनिक भर्ने क्षमता झन्डै १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर पुग्छ।
माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको र आयात सहज बनाउन कूटनीतिक स्तरमा पहलसमेत जारी रहेको जनाइयो। हाल मासिक ४९ हजार ५०० मेट्रिक टन ग्याँस नियमित रूपमा भित्रिइरहेकोमा, आगामी तीन महिनाका लागि थप ६० हजार मेट्रिक टन ग्याँस चाँडो उपलब्ध गराइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसमक्ष अनुरोध पुर्याइएको छ।
उपभोक्ता गुनासो व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय, निगम र ग्याँस एसोसिएसनको संयुक्त सहभागितामा "क्विक रेस्पोन्स टिम" खडा गरिएको छ। साउन २० देखि क्रियाशील यो टोलीले २८ गतेसम्ममा ३ हजार ४४४ गुनासोमध्ये ६०३ वटा सुल्झाइसकेको छ, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब ४१ प्रतिशतले घटेको हो। मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र हेलो सरकार प्रणालीमा दर्ता हुने उजुरी पनि क्रमिक रूपमा कम हुँदै गएको निगमको दाबी छ।
