नेपालको जलविद्युत सपनाको पछाडि आदिवासी समुदायको मौन बलिदान
नेपालको जलविद्युत सपनाको पछाडि आदिवासी समुदायको मौन बलिदान
काठमाडौं — नेपाल आफूलाई दक्षिण एसियाकै "स्वच्छ ऊर्जा केन्द्र" बनाउने महत्त्वाकांक्षामा अघि बढिरहँदा, त्यसको मूल्य भने स्थानीय आदिवासी समुदायहरूले तिरिरहेको एक विशेष प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ। अर्बौं डलरको लगानीमा चलिरहेको जलविद्युत विस्तार आफ्नै जमिनमा बन्ने आयोजनाबारे कहिल्यै साँच्चै परामर्श नगरिएको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ।
नागरिक समाजद्वारा तयार पारिएको "ह्याङ्गिङ बाइ अ थ्रेड: इन्डिजिनस पिपल्स राइट्स इन रिन्युएबल एनर्जी ट्रान्जिसन" शीर्षकको प्रतिवेदनमा लिखु, तनहुँ, अपर त्रिशूली–१ र अपर अरुण गरी चारवटा प्रमुख जलविद्युत आयोजनामा विकास बैंक तथा नेपाल सरकारले आदिवासी समुदायको अधिकार संरक्षण गर्न व्यवस्थित रूपमा असफल भएको दाबी गरिएको छ। यी आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने विकास बैंकहरूले "स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित सहमति" (FPIC) अनिवार्य गरे पनि, व्यवहारमा यस्ता प्रक्रिया या त पूर्णतः बेवास्ता गरिएको वा नाममात्रको औपचारिकतामा सीमित रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउने समुदायका सदस्यहरूले पक्राउ, झूटा मुद्दा र आफ्नै भूमिमा सुरक्षा फौजको बढ्दो उपस्थितिजस्ता प्रतिशोधात्मक कारबाही समेत भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत आयोजनासँग सम्बद्ध धेरै संस्थाले यससम्बन्धी प्रश्नको जवाफ नदिएको र सीमित संस्थाले मात्र प्रतिक्रिया दिएको पनि जनाइएको छ।
द काठमाडौं पोस्टमा प्रकाशित एक विशेष रिपोर्टले अरुण उपत्यकाकेन्द्रित रहेर यस विषयलाई थप गहिराइमा केलाएको छ, जसमा स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नै भूमिमा बन्न लागेको ठूलो आयोजनाबारे कहिल्यै वास्तविक रूपमा राय नलिइएको गुनासो गरेका छन्।
प्रतिवेदनले विकास बैंकहरूलाई आदिवासी समुदायको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न र नेपाल सरकारलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि आदिवासी भूमि अधिकारलाई आधिकारिक मान्यता दिन आग्रह गरेको छ।
