images

Oct 01 2026 | २०८३, असोज १५ गते

नेपाल एयरलाइन्समा नेतृत्व संकट, सञ्चालन अस्तव्यस्त

नेपाल एयरलाइन्समा नेतृत्व संकट, सञ्चालन अस्तव्यस्त

डेढ महिनादेखि सञ्चालक समिति विहीन राष्ट्रिय ध्वजावाहक, 'म्याकालु' ए-३३० इटालीमा थन्किँदा संकट झन् गहिरियो

#नेपालएयरलाइन्स #नेपालवायुसेवानिगम #उड्डयन #नेतृत्वसंकट #राजनीतिकपक्षपात #सुशासन #पर्यटनमन्त्रालय #म्याकालु #राष्ट्रियसमाचार #आजकासमाचार

बिहीबार , असोज १५ २०८३
बिहीबार , असोज १५ २०८३
  • नेपाल एयरलाइन्समा नेतृत्व संकट, सञ्चालन अस्तव्यस्त

    काठमाडौं, १५ असोज। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) नेतृत्व संकटमा परेको छ। निगम सञ्चालक समिति विहीन भएको करिब डेढ महिना बित्दा पनि कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति हुन सकेको छैन। अदालतको आदेश र राजनीतिक नियुक्तिको विवादले निगमको सञ्चालन नै अस्तव्यस्त बनेको नेपाल न्युजले जनाएको छ।

    निगमका अध्यक्षको नियुक्ति खारेज गर्ने अदालतको आदेश यो संकटको मुख्य कारण हो। अदालतले नियुक्तिमा 'रोजीरोजी' (पिक एन्ड चुज) गरिएको औंल्याएको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। तर पर्यटन मन्त्रालयले आदेशको पालना नगरी आफ्ना मान्छे भित्र्याउन खोजेको आरोप लागेको छ।

    यसैबीच निगमको फ्लिट संकट पनि गहिरिएको छ। निगमको वाइड-बडी ए-३३० 'म्याकालु' अध्यक्षको नियुक्ति खारेज हुनुअघि नै इटालीमा थन्किएको थियो। विमानको इन्जिनमा हावा पुर्‍याउने 'इनलेट काउल' भाँचिएको भेटिएको थियो।

    सरकारले पुराना दलहरूले प्रभाव र दबाबमा नियुक्ति गर्ने गरेको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने नीति लिएको दाबी गरेको छ। अध्यादेश जारी हुनुअघि नै निगममा पाँच जना सञ्चालक नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको थियो। निगमका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार अहिले कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन र निगम अराजक अवस्थामा पुगेको छ।

    नियुक्तिमा ज्येष्ठतालाई बेवास्ता गरिएको आरोपलाई पर्यटन मन्त्री पौडेलले अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेका व्यक्ति पहिले निगममा ठेकेदारका रूपमा काम गरेका थिए। सामान आपूर्ति र ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले आफूले नियुक्त नगरेको उनको भनाइ छ।

    निगम लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर सुशासन र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। विज्ञहरूले निगमलाई यो अवस्थाबाट निकाल्न योग्यताका आधारमा नियुक्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य अनिवार्य भएको बताउँदै आएका छन्।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार