रसुवा बाढीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने: विश्व बैंक
रसुवा बाढीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने: विश्व बैंक
आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण, पुनर्निर्माणमा उत्थानशील पूर्वाधारमा जोड
काठमाडौँ, असोज २०। भदौ १० मा आएको विनाशकारी रसुवा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सुस्त भई ३.७ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि सुरु भएसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा उक्लिने अपेक्षा गरिएको छ।
आज सार्वजनिक गरिएको "नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन: भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण" (Building Back Differently for the Future) ले बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण उद्योग क्षेत्र वृद्धिको मुख्य बाधक बन्ने अनुमान गरेको छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख छ। सेवा क्षेत्र पनि व्यापार, यातायात, पर्यटन र वित्तीय गतिविधिमा परेको अवरोधबाट प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको क्षतिले समग्र उत्पादनमा पार्ने प्रभाव सीमित भए पनि प्रभावित क्षेत्रका जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए। "यो नेपालका लागि आफ्ना पूर्वाधार, सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी र सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि हो," उनले भने। जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमका सन्दर्भमा पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपाललाई थप उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन विश्व बैंक नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए।
नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा प्रतिवेदनले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापनामा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन समावेश गर्न सुझाव दिएको छ। पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनबारे सावधानीपूर्वक विचार गर्न तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्त्वपूर्ण सञ्जालमा थप वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि भनिएको छ। विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने र संकटासन्न घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता तीव्र रूपमा उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन वर्षमा दुईपटक प्रकाशित हुने दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनको सहायक प्रतिवेदन हो। पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन "आर्थिक वृद्धिका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग" (Adopting AI for Growth) ले यस वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आघातप्रति क्षेत्रको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ भने सन् २०२७ मा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ।
प्रतिवेदनले एआईको रणनीतिक प्रयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाको पनि विश्लेषण गरेको छ। दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग बढ्दै गए पनि विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा अझै निकै पछाडि छ। तैपनि प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र व्यवसायले नयाँ बजार अवसर पहिचान गर्न यसको प्रयोग गरिरहेका छन्। एआईमा धेरै निर्भर दक्षिण एसियाली आपूर्तिकर्ताका लागि विश्वव्यापी मूल्य शृंखलासँगको सम्बन्धमार्फत नयाँ अवसर विस्तार भइरहेको तथ्यांक विश्लेषणले देखाएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि जस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव भएका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एआईको प्रयोग अर्को महत्त्वपूर्ण सम्भावना हो।
विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात अवसर विस्तार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत दक्षिण एसियाको विकासको दिशा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्। "तर यी लाभ हासिल गर्न सरकारले एआईको प्रयोगमा अवरोध खडा गर्ने आधारभूत कमीकमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्छ," उनले भनिन्।
प्रतिवेदनले जनशक्तिको सीप सुदृढ गर्न, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा सुधार गर्न नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। साना व्यवसायले एआई प्रयोगमा सामना गर्ने अवरोध हटाउँदै जाने, स्थानीय स्तरमा एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्पष्ट नियामक संरचना स्थापना गर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ। यस्तो संरचनाले अनिश्चितता घटाउनुका साथै तथ्यांकको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ।
